पाकिस्तानचा इंडोनेशियासह 3 देशांसोबत संरक्षण उत्पादनावर करार, भारतावर काय परिणाम होणार?

कतारची राजधानी दोहामध्ये 21 ऑक्टोबरला 4 वेगवेगळ्या देशांचे संरक्षण प्रतिनिधी एकाच टेबलावर चर्चेसाठी एकत्र आले.

विशेष म्हणजे या चारही देशांची लष्करी ताकद, आर्थिक स्थिती आणि जागतिक राजकारणातील प्राधान्यक्रम एकमेकांपासून पूर्णपणे वेगळे आहेत.

पाकिस्तान, तुर्की, कतार आणि इंडोनेशिया हे ते 4 देश आहेत. संरक्षण उत्पादन, संशोधन आणि डिफेन्स टेक्नॉलॉजीच्या क्षेत्रात परस्पर सहकार्य वाढवण्यासाठी या देशांनी एका बहुपक्षीय करारावर सह्या केल्या आहेत. याला 'बद्र सामंजस्य करार' (बद्र एमओयू) असं नाव देण्यात आलं आहे.

ही घडामोड यासाठीही विशेष ठरली, कारण याच्या अवघ्या काही आठवड्यांपूर्वीच पाकिस्तान, तुर्की आणि सौदी अरेबिया यांच्यात 'मक्का संयुक्त संरक्षण करार' झाला होता.

मध्य पूर्वेत सुरू असलेला संघर्ष आणि बदलत्या जागतिक समीकरणांच्या पार्श्वभूमीवर अवघ्या काही आठवड्यांत झालेले हे 2 मोठे संरक्षण करार आंतरराष्ट्रीय राजकारणात एका नव्या चर्चेला तोंड फोडताना दिसत आहेत.

पाकिस्तानात याकडे आपल्या संरक्षण उद्योगासाठी मोठी संधी म्हणून बघितलं जात आहे. तर भारतातही या नव्या समीकरणाच्या धोरणात्मक परिणामांवर बारकाईने लक्ष ठेवलं जात आहे.

या सगळ्यात सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न हा उपस्थित होतोय की, आखाती देशांपासून ते थेट आग्नेय आशियापर्यंत एखादा नवा लष्करी गट आकार घेतोय का?

'बद्र एमओयू' हा सौदी अरेबियाच्या नेतृत्वाखालील 'मक्का पॅक्ट'पेक्षा नेमका कसा वेगळा आहे आणि भारताचा महत्त्वाचा संरक्षण भागीदार असलेला इंडोनेशिया या करारात सामील झाल्यामुळे भारताच्या हितसंबंधांवर काय परिणाम होणार हे पाहणं अत्यंत महत्त्वाचं ठरणार आहे.

दोहामध्ये स्वाक्षरी झालेला 'बद्र एमओयू' काय आहे?

कतारच्या संरक्षण मंत्रालयाने एक अधिकृत निवेदन जारी करून सांगितलं की, धोरणात्मक भागीदारी आणि संयुक्त सहकार्य वाढवण्याच्या उद्देशाने दोहामध्ये 'बद्र' सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या आहेत.

या प्रसंगी कतारचे उपपंतप्रधान आणि संरक्षण राज्यमंत्री शेख सौद बिन अब्दुल रहमान बिन हसन अल थानी, पाकिस्तानचे संरक्षण मंत्री ख्वाजा मुहम्मद आसिफ, तुर्कीचे संरक्षण मंत्री यासर गुलेर आणि इंडोनेशियाचे उपसंरक्षण मंत्रीही उपस्थित होते.

या 4 देशांमध्ये डिफेन्स प्रॉडक्शन वाढवणं, टेक्नॉलॉजी ट्रान्सफर करणं आणि आधुनिक गरजांनुसार स्वतःची स्वदेशी डिफेन्स इंडस्ट्री उभी करणं, हा या कराराचा मुख्य उद्देश आहे.

कतारच्या संरक्षण मंत्रालयाचं म्हणणं आहे की, हा करार आर्थिक दृष्टिकोनातूनही अत्यंत महत्त्वाचा आहे. कारण तो या 4 देशांच्या वेगवेगळ्या क्षमतांना एकत्र आणल्यामुळे मित्र देशांच्या संरक्षणाच्या गरजा पूर्ण करण्यास मदत करेल.

बीबीसी उर्दूच्या माहितीनुसार, पाकिस्तानचे संरक्षण मंत्री ख्वाजा आसिफ यांनी 'एक्स'वर पोस्ट करत लिहिलं की, पाकिस्तान आंतरराष्ट्रीय आणि देशांतर्गत कायद्यांच्या चौकटीत राहून आत्मनिर्भरता, संयुक्त उत्पादन आणि टेक्नॉलॉजी ट्रान्सफरच्या संधींचा फायदा घेण्यासाठी उत्सुक आहे.

4 देशांची लष्करी ताकद किती?

या करारात सहभागी झालेल्या 4 देशांची लष्करी ताकद समजून घेण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय संशोधन संस्थांची आकडेवारी पाहणं महत्त्वाचं ठरतं.

ग्लोबल फायरपॉवर इंडेक्सनुसार, या 4 देशांमध्ये सर्वात मोठं सक्रिय सैन्य पाकिस्तानकडे आहे ज्यात जवळपास 6 लाख 60 हजार सक्रिय जवान तैनात आहेत.

यांच्यानंतर तुर्कीमध्ये 4 लाख 81 हजार आणि इंडोनेशियामध्ये 4 लाखांहून अधिक सक्रिय सैन्य आहे.

तर चौथा भागीदार असलेल्या कतारकडे बाकी तिन्ही देशांच्या तुलनेत खूपच कमी, म्हणजेच फक्त 26 हजार 550 सक्रिय सैनिक आहेत.

डिफेन्स बजेट आणि शस्त्र निर्यातीचा विचार केला, तर स्वीडनमधील नामवंत रिसर्च संस्था 'सिपरी'ची (SIPRI) आकडेवारी मात्र एक वेगळंच चित्र मांडते.

सिपरीनुसार, 2025 मध्ये तुर्कीचा डिफेन्स खर्च 30 अब्ज डॉलर्स होता आणि जगातल्या सर्वात मोठ्या संरक्षण बजेटच्या देशांमध्ये तुर्की 18 व्या नंबरवर आहे.

गेल्या 5 वर्षांत आपल्या संरक्षण निर्यातीमध्ये तब्बल 122 टक्क्यांची वाढ करत तुर्की जगातील 11 वा सर्वात मोठा शस्त्र पुरवठा करणारा देश ठरला आहे. त्यामुळे तुर्की या गटाचं मुख्य तांत्रिक इंजिन बनला आहे.

सिपरीनुसार, 2025 मध्ये पाकिस्तानचं डिफेन्स बजेट 11.9 अब्ज डॉलर्स राहिलं आणि जागतिक क्रमवारीत पाकिस्तान 31 व्या क्रमांकावर आहे.

दुसरीकडे इंडोनेशियाने 2025 मध्ये संरक्षणावर 15 अब्ज डॉलर्सहून अधिक खर्च केले, जे 2024 च्या तुलनेत जवळपास 26 टक्क्यांनी जास्त होते.

सिपरीकडे उपलब्ध 2022 च्या शेवटच्या आकडेवारीनुसार, कतारचं डिफेन्स बजेट 15.4 अब्ज डॉलर्स इतकं होतं. जे पाकिस्तानच्या एकूण संरक्षण बजेटपेक्षाही मोठं होतं.

पाकिस्तानसाठी याचे काय महत्त्व?

दोहामध्ये झालेला हा करार काही अचानक आकाराला आलेला नाही. तर या देशांमध्ये आधीपासूनच अनेक द्विपक्षीय लष्करी प्रकल्प सुरू होते.

तुर्कीची अधिकृत वृत्तसंस्था 'अनादोलू एजन्सी'च्या माहितीनुसार, पाकिस्तान आणि तुर्की मिळून पाकिस्तानी नौदलासाठी 'मिलगेम बाबर क्लास'च्या 4 युद्धनौका बनवत आहेत.

यातील पहिल्या 2 जहाजांची बांधणी इस्तंबूलमध्ये, तर बाकीच्या 2 जहाजांचं काम कराची शिपयार्डमध्ये झालं होतं. यामुळे कराची शिपयार्डचं आधुनिकीकरण तर झालंच, शिवाय जहाजबांधणीचं इंजिनिअरिंग तंत्रज्ञानही पाकिस्तानला मिळालं.

अशाच प्रकारे तुर्कीची कंपनी एफएनएसएस आणि इंडोनेशियाच्या पीटी पिनडॅडने एकत्र येऊन 'कपलान एमटी' टँक तयार केला आहे. दुसरीकडे, तुर्की आधीपासूनच कतारला ड्रोन, चिलखती गाड्या आणि फास्ट अटॅक बोट्स देत आला आहे.

त्यातच या वर्षाच्या सुरुवातीला अशीही बातमी आली होती की, इंडोनेशियाने पाकिस्तान आणि चीनच्या संयुक्त प्रोजेक्टमधील 'जेएफ-17 थंडर' ही लढाऊ विमाने खरेदी करण्याची तयारी दर्शवली होती.

जानेवारीत पाकिस्तानचे संरक्षण उत्पादन मंत्री रझा हयात हरज यांनी बीबीसी उर्दूकडे पुष्टी केली होती की, 'जेएफ-17' विमानांच्या विक्रीबाबत अनेक देशांशी बोलणी सुरू आहे.

मध्य पूर्व घडामोडींच्या अभ्यासक आरझू काझमी यांचं असं मत आहे की, 'बद्र सामंजस्य करारा'मुळे आर्थिक संकटाचा सामना करणाऱ्या पाकिस्तानची स्थिती काही प्रमाणात भक्कम होऊ शकते. मात्र याला आताच पाकिस्तानच्या धोरणात्मक स्थितीत लगेचच मोठा बदल झाला असं म्हणणं जरा घाईचं ठरेल.

बीबीसी न्यूज हिंदीशी बोलताना त्या म्हणाल्या, "पाकिस्तानला इथे सर्वात मोठा फायदा म्हणजे डिफेन्स टेक्नॉलॉजी नेटवर्कमध्ये मिळणारी पोहोच आहे. परदेशी मॅन्युफॅक्चरिंग टेक्नॉलॉजीपर्यंत म्हणजे उत्पादन तंत्रज्ञानापर्यंत महत्त्वाची पोहोच आणि बाहेरील को-प्रॉडक्शन कराराच्या रूपाने ही संधी मिळत आहे. विशेषतः अशा वेळी जेव्हा पाकिस्तान अनेक प्रकारच्या आर्थिक संकटांत अडकला आहे आणि त्याचा परकीय चलन साठा सातत्याने कमी होत आहे."

काझमी यांच्या म्हणण्यानुसार, "सध्याच्या परिस्थितीत पाकिस्तानला 'मिलिटरी इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स'मध्ये एन्ट्री आणि बाहेरील भागीदाऱ्या मिळत आहेत. यामुळे पाकिस्तान आपल्या पारंपरिक शस्त्रास्त्रांच्या साठ्याचे आधुनिकीकरण करण्याचा विचार नक्कीच करेल आणि या दृष्टीने पाहता हा एमओयू पाकिस्तानसाठी नक्कीच फायद्याचा ठरेल."

त्या पुढे सांगतात, "हा करार यामुळे जास्त महत्त्वाचा ठरतो कारण आता पाकिस्तानला फक्त चीनवर अवलंबून न राहता तुर्की, कतार आणि इंडोनेशियासोबत मिळूनही स्वतःचं डिफेन्स इंडस्ट्रियल नेटवर्क तयार करता येईल."

त्यांच्या म्हणण्यानुसार, "चीन, तुर्की, आखाती देशांमधील भागीदार आणि इंडोनेशियासारख्या ताकदींना एकत्र जोडणारं हे एक वाढतं डिफेन्स नेटवर्क आहे. यामुळे पाकिस्तानची धोरणात्मक वाटाघाटींची क्षमता आणि राजनैतिक पर्याय वाढू शकतात."

'बद्र एमओयू' आणि 'मक्का पॅक्ट'मध्ये नेमका काय फरक?

पाकिस्तान, तुर्की आणि सौदी अरेबिया यांच्यात 'मक्का संयुक्त संरक्षण करार' झाल्यानंतर लगेचच 'बद्र एमओयू' समोर आला. यामुळे या दोन्ही करारांमध्ये अनेक मूलभूत फरक असल्याचं बोललं जात आहे.

डिफेन्स तज्ज्ञांनुसार, "मक्का पॅक्ट हा एक औपचारिक सुरक्षा करार आहे. त्यात एखाद्या सदस्य देशावर बाहेरील देशाने हल्ला केल्यास तो तिन्ही देशांवर झालेला हल्ला मानला जाईल असा नियम आहे."

याउलट बद्र एमओयू ही कोणतीही लष्करी युती किंवा युद्ध करार नाही तर हा करार पूर्णपणे डिफेन्स इंडस्ट्री, शस्त्रांचं एकत्र उत्पादन (को-प्रॉडक्शन) आणि तंत्रज्ञानाच्या देवाणघेवाणीपुरताच मर्यादित आहे."

अंकारा येथील स्वतंत्र संरक्षण पत्रकार लेवांत कमाल यांनी बीबीसी उर्दूशी बोलताना सांगितलं की, 'बद्र एमओयू' हा 'मक्का करारा'सारखा मुळीच नाही.

त्यांच्या मते, आखाती प्रदेशाचं स्वतःचं वेगळं राजकीय गणित आणि प्राधान्यक्रम आहेत. या राजकीय पटलावर अशा अनेक मर्यादा आणि विभाजनाच्या रेषा आहेत, ज्यांवर बाहेरच्या देशांना फक्त करार आणि आघाड्या करून प्रभाव पाडणं सोपं नाही.

जिओपॉलिटिक्सवर काय परिणाम होणार?

अलीकडच्या काळात सौदी अरेबियावर हुती बंडखोरांचे हल्ले वाढले आहेत. रॉयटर्सच्या एका रिपोर्टनुसार, पाकिस्तानने 2025 पासून सौदी अरेबियामध्ये '30 हजार ते 40 हजार सैनिक तैनात केले आहेत.'

अमेरिकेतील प्रमुख थिंक-टँक 'अटलांटिक कौन्सिल'चे फेलो उमर समद यांच्या संशोधनानुसार, "'मक्का संरक्षण करारा'च्या अवघ्या काही आठवड्यांत झालेल्या या करारामुळे मुस्लीम जगात एक नवा प्रवाह समोर येत असल्याचे संकेत मिळतात."

उमर समद लिहितात, "एकंदरीत पाहिलं, तर सध्याच्या वाढत्या तणाव आणि अनिश्चिततेच्या काळात अनेक सुन्नी-बहुल देश स्वतःची सुरक्षा मजबूत करण्यासाठी नवीन पर्याय शोधताना दिसत आहेत."

अर्थात यातून कुठला 'मुस्लीम नाटो' उभा राहतोय ही शक्यता त्यांनी पूर्णपणे फेटाळली.

ते लिहितात, "कोणताही कट्टर भू-राजकीय गट तयार करणं हा यामागचा हेतू नाही, तर स्वतःच्या देशांतर्गत क्षमता वाढवणं, समविचारी भागीदार देशांमधला समन्वय सुधारणं आणि बाहेरच्या महासत्तांवरील अति-अवलंबित्व कमी करण्याचा हा एक व्यावहारिक प्रयत्न आहे."

अमेरिकेतील प्रतिष्ठित थिंक-टँक 'काउन्सिल ऑन फॉरेन रिलेशन्स' (CFR ) आणि 'सेंटर फॉर स्ट्रॅटेजिक अँड इंटरनॅशनल स्टडीज' (CSIS) यांच्या संशोधनानुसार, मध्य पूर्वेतील सुरू असलेल्या अस्थिरतेमुळे आखाती देशांना आता सुरक्षेसाठी फक्त अमेरिकेवरच अवलंबून राहायचं नाहीये.

तर 'अल जझीरा'शी बोलताना संरक्षण तज्ज्ञ अर्दा मेवलुतोउलू यांनी सांगितलं, "सध्या जग कोणत्याही एका सैन्य आघाडीऐवजी, आखाती देशांपासून ते थेट दक्षिण-पूर्व आशियापर्यंत पसरलेल्या संरक्षण उत्पादन आणि सुरक्षा यंत्रणेच्या एका 'इंटर-कनेक्टेड नेटवर्क'चा विस्तार होताना पाहत आहे."

भारतावर याचा काय परिणाम होईल?

भारताच्या दृष्टीने विचार केला तर या करारातील सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे इंडोनेशियाचा सहभाग.

भारत आणि इंडोनेशियामध्ये अत्यंत घट्ट धोरणात्मक (स्ट्रॅटेजिक) संबंध आहेत आणि नुकतीच दोन्ही देशांमध्ये 630 दशलक्ष डॉलर्स म्हणजेच सुमारे 5,953 कोटी रुपयांच्या 2 मोठ्या संरक्षण करारांवर सहमती झाली आहे.

या करारानुसार भारत जकार्ताला 'ब्राह्मोस' सुपरसॉनिक क्रूझ मिसाइल आणि 'अस्त्रा' एअर-टू-एअर मिसाइल म्हणजेच हवेतून हवेत मारा करणारे क्षेपणास्त्र पुरवणार आहे.

अशा वेळी इंडोनेशियाने पाकिस्तान आणि तुर्कीसोबत डिफेन्स प्रॉडक्शन करारात उतरणं आणि पाकिस्तानी 'जेएफ-17' विमानांमध्ये रस दाखवणं, यामुळे भारताच्या वर्तुळात एक प्रश्न निर्माण झाला आहे. यामुळे भारताच्या संवेदनशील संरक्षण तंत्रज्ञानाची गोपनीयता धोक्यात येऊ शकते का?

असं असलं तरी भारतीय संरक्षण तज्ज्ञ याकडे लगेचच उद्भवणारा कोणताही धोका म्हणून पाहत नाहीत.

भारतीय थिंक-टँक 'सीएपीएसएस'चे सीनियर फेलो निवृत्त ग्रुप कॅप्टन अजय अहलावत यांच्या म्हणण्यानुसार, "कुठल्याही एमओयूला लष्करी युती समजलं जाऊ शकत नाही. हा प्रामुख्याने डिफेन्स प्रॉडक्शनमध्ये कामाच्या विभागणीचा प्रयत्न आहे. शिवाय कतार आणि इंडोनेशिया या दोन्ही देशांशी भारताचे संबंध खूप मजबूत आहेत."

दुसरीकडे 'ब्राह्मोस एरोस्पेस'चे माजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि व्यवस्थापकीय संचालक सुधीर कुमार मिश्रा यांनी सांगितलं, "भारताच्या डिफेन्स एक्सपोर्ट करारांमध्ये बौद्धिक आणि डेटा सुरक्षेबाबत अत्यंत कठोर नियम असतात. त्यामुळे हे तंत्रज्ञान कोणत्याही तिसऱ्या देशाच्या हाती लागण्याची अजिबात शक्यता नसते."

"तरीही राजनैतिक पातळीवर या करारामुळे पाकिस्तानला चीनसोबतच तुर्कीचं तंत्रज्ञान आणि कतारची गुंतवणूक मिळण्याची जी संधी मिळत आहे त्यावर भारताच्या सुरक्षा रणनीतीसाठी दीर्घकाळ बारीक नजर ठेवावीच लागेल."

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)