पाण्यासाठी वणवण, तरीही मराठवाड्यातले शेतकरी लाखो एकर क्षेत्रावर उसाची लागवड का करतात? – ग्राऊंड रिपोर्ट

"2025 चा पाऊस झालेला होता, त्याच्यात पाण्याची भरपूर क्षमता होती. त्याच्यामुळे आम्ही ऊस लावलेला होता. पहिले कापूस होता."

गेल्यावर्षी पाऊस चांगला झाल्यामुळे रणजित तिपाले यांनी अडीच एकर क्षेत्रावर उसाची लागवड केली. रणजित मराठवाड्यातल्या बीड जिल्ह्यातले शेतकरी.

याच मराठवाड्याला दुष्काळी भाग म्हणून ओळखलं जातं. कारण इथं पाऊस कमी पडतो. पण याच मराठवाड्यात जास्त पाणी लागणारं उसाचं पीकही घेतलं जातं.

2012-13 साली 2 लाख 16 हजार हेक्टर क्षेत्रावरील उसाची लागवड, 2026 मध्ये जवळपास साडेतीन लाख हेक्टरवर, म्हणजे जवळपास 9 लाख एकर क्षेत्रावर पोहचलीय. त्यामुळे पाण्याचं दुर्भिक्ष्य असूनही मराठवाड्यातले शेतकरी ऊस लागवडीकडे का वळाले? असा प्रश्न पडणं साहजिक आहे.

छत्रपती संभाजीनगर बाभुळगाव खुर्दचे शेतकरी प्रकाश चौधरी उसाला पाणी देत होते.

ते सांगायला लागले, "उसाकडं वळायचं कारण एक आहे, याला हमीभाव आहे. आपल्या जवारी, मका, यालाही हमीभाव आहेत. पण त्याचे असे कारखाने नाहीत की जाऊन माल लगेच द्यायचाय."

उसामुळे आर्थिक सुरक्षितता आणि सामाजिक प्रतिष्ठा

ऊस उत्पादकांना हमीभाव मिळावा यासाठी दरवर्षी साखर हंगाम सुरू होण्यापूर्वी केंद्र सरकारकडून उसाचा FRP म्हणजेच 'फेअर रेम्युनरेटीव्ह प्राइस' – 'रास्त आणि किफायतशीर दर' जाहीर केला जातो.

उसातून मिळणारी आर्थिक सुरक्षिततेची हमी आणि ऊसाला असणारी सामाजिक प्रतिष्ठा, या कारणांमुळे मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांचा उसाकडे कल वाढलाय.

शेती क्षेत्राचे अभ्यासक डॉ. सोमिनाथ घोळवे यांच्या मते, "उसाचं कसं टिपरू न टिपरू विकलं जातं. हे इतर पिकांचं विकलं जातं का, तर नाही जात विकलं. हमीभाव किंवा संरक्षण इतर पिकांना मिळालं, तर शेतकरी ऑटोमॅटिक त्याच्याकडे वळताना दिसतील."

पर्यावरणतज्ज्ञ अतुल देऊळगावकर हाच मुद्दा पुढे नेत म्हणतात, "सरकारनं एक अघोषित वर्णव्यवस्था पिकांमध्ये केलेली आहे. त्यातलं ऊस हे अतिशय उच्चवर्णीय पीक आहे. त्यामुळे ते सगळ्यांना हवहवसं वाटतं. त्याचं कारण काय आहे, ऊस जर मी लावला, तर मला एक खात्री आहे, माझ्या शेतातनं तो कुणीतरी तोडून नेणार आहे आणि माझ्या बँकेच्या खात्यावर त्याचे पैसे जमा होणार आहेत. यात फार कष्ट करायची गरज नाही."

मराठवाड्यात 67 साखर कारखाने

गेल्या काही वर्षांत मराठवाड्यात अनेक साखर कारखाने सुरू झाले. त्यामुळेही शेतकऱ्यांचा ऊस लागवडीकडे कल वाढलाय.

साखर आयुक्तालयाच्या आकडेवारीनुसार, मराठवाड्यातील छत्रपती संभाजीनगर, परभणी, जालना, बीड, धाराशिव, लातूर, नांदेड आणि हिंगोली, या 8 जिल्ह्यांमध्ये तब्बल 67 साखर कारखाने आहेत. यातील 14 कारखाने बंद, तर 19 कारखाने अवसायनात निघालेत.

मराठवाड्यातल्या 67 साखर कारखान्यांपैकी, सर्वाधिक 14 साखर कारखाने धाराशिव जिल्ह्यात आहेत. मराठवाड्यातील राजकारणावर साखर कारखानदारीचा मोठा प्रभाव आहे.

सोमिनाथ घोळवे सांगतात, "उसाकडे आपल्याला एक राजकीय पीक म्हणून बघावं लागतं. जसं पश्चिम महाराष्ट्रात सहकाराच्या माध्यमातून ऊसाच्या पिकाचा विकास झाला, त्याला मूल्यसाखळी मिळत गेली. बॉर्डरवरचे जे जिल्हे होते, म्हणजे नदीच्या काठचे. जसं की गोदावरी असेल, खाली कृष्णा असेल. इथलं राजकारण हळूहळू उसावर संघटित होत होतं, सहकाराच्या माध्यमातून. त्याचा प्रभाव मराठवाड्यावर पडलेला दिसतो."

मराठवाड्यातल्या नांदेड, हिंगोली, परभणी, लातूर या 4 जिल्ह्यांमध्ये 2024-25 साली उसाखालील क्षेत्र 1 लाख 25 हजार हेक्टर होतं. 2026-27 मध्ये ते 70 हजार हेक्टरने वाढून 1 लाख 96 हजार हेक्टरवर पोहचलंय.

उसाचा भूजल पातळीवर परिणाम

पाऊस चांगला पडला, की उसाच्या लागवडीखालील क्षेत्रात वाढ होते. शेतकरी उसाला धरणं, विहिरी, बोअरचे पाणी वापरत आहेत. पण, उसासाठी भूजलाचा अधिकाधिक उपसा केला जातो आणि त्याचा भूजल पातळीवर विपरित परिणाम होतोय.

डॉ. शंकरराव नागरे हे जलतज्ज्ञ आणि मराठवाडा वैधानिक विकास मंडळाचे माजी तज्ज्ञ सदस्य आहेत.

ते सांगतात, "उसाच्या पाळ्या 10 ते 11 महिने म्हणजे जवळजवळ वर्षभर चालतात. उसाला जे आपण पाणी देतो, ते जर आपण मोजलं उभं तर सव्वा दोन मीटर पाणी होतं ते. म्हणजे जवळजवळ 8 किंवा 7 फूट पाणी उसाला लागतंय. जनरल पिकाला आपण जे पाणी घेतो ते दीड फूट लागतं. जे बारमाही पिके आहेत, त्यातल्या त्यात ऊस हा जास्त महत्त्वाचा आहे. उसाने जास्त पाणी पातळी खाली जाते."

याचं एक उदाहरण पाहायचं झालं, तर धाराशिव जिल्ह्यात 2025-26 मध्ये, ऊस लागवडीखालील क्षेत्र 54,188 हेक्टर होतं. 2026-27 मध्ये ते 79,759 हेक्टरवर पोहचलंय. याच धाराशिव जिल्ह्यात मागील 5 वर्षांच्या तुलनेत यंदाच्या सप्टेंबर महिन्यात भूजल पातळीत 8.86 मीटरने घट झाल्याचं भूजल सर्वेक्षण विभागाची आकडेवारी सांगते.

नीती आयोगाच्या अहवालानुसार, मराठवाडा आणि विदर्भात शेतीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या एकूण पाण्यापैकी जवळपास 70 % पाणी उसाच्या पिकासाठी वापरलं जातं. यंदा पावसाच्या कमरतेचा फटका ऊसालाही बसलाय.

तरुण शेतकरी चेतन तुपे म्हणतो, "उसाला दर 10 दिवसाला 1 पाणी बसलं पाहिजे. पण, यावर्षी स्वत:ला पाणी प्यायला राहिलेलं नाहीये, तर उसाला कुठून देणार, अशी परिस्थिती झालेली आहे."

पावसाअभावी यंदा उसाच्या उत्पादनात घट होईल, अशी शक्यता शेतकरी व्यक्त करताहेत.

बीडच्या पारगाव जप्ती गावातील शेतकरी त्यांच्या शेतातील ऊस दाखवायला लागले.

गेल्यावर्षी या परिसरात पाण्याची चांगली व्यवस्था असल्यामुळे उसाला 25 कांड्या होत्या. यंदा मात्र सातच कांड्या दिसत होत्या. यंदा पाण्याअभावी उसाच्या मापावर परिणाम झाल्याचं इथले शेतकरी सांगत होते.

'उसबंदी पर्याय नाही'

उसाला प्रतिहेक्टर सरासरी 196 लाख लीटर पाणी लागतं. हे पाणी तेलबिया किंवा डाळवर्गीय पिकांना वळवलं, तर त्याचा फायदा 31 लाख हेक्टर क्षेत्राला होऊ शकतो, त्यामुळे मराठवाड्यामध्ये उसाच्या लागवडीवर पूर्णपणे बंदी घालावी, अशी शिफारस विभागीय प्रशासनानं 2019 साली मुख्यमंत्र्यांकडे केली होती.

पण उसशेतीवर हजारो लोक अवलंबून आहेत. साखर कारखाने, ऊसतोडणी आणि त्याची वाहतूक यातून हजारो हातांना रोजगार मिळतो. त्यामुळे उसबंदी हा पर्याय नसून मराठवाड्यात ऊस शेतीसाठी पाणी व्यवस्थापनाच्या पद्धती सुधारणं आणि ठिबक सिंचनाचा वापर वाढवण्यावर भर देणं, आवश्यक असल्याचं मत जाणकार नोंदवतात.

यासोबतच, प्रत्येक गावामध्ये पाण्याचा ताळेबंद मांडून त्याच्या उपलब्धतेनुसारच पीक पद्धतीची रचना करणं गरजेचं असल्याचंही म्हटलं जातंय.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)