विष्णु पौडेल पक्राउ, ओलीले भने, 'प्रतिशोधको पराकाष्ठा'

पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल पक्राउ परेका छन्।

पौडेललाई सोमवार सुर्खेतबाट नियन्त्रणमा लिइएको कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रमुख जयराज सापकोटाले बीबीसी न्यूज नेपालीलाई बताए। सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको पत्रका आधारमा पक्राउ गरिएको उनको भनाइ छ।

उनको दल नेकपा एमालले पौडेललाई पक्राउ गरिएकोप्रति विरोध जनाएको छ।

'होटेलबाट पक्राउ'

सुर्खेत जिल्ला प्रहरी कार्यालयले पनि पौडेललाई नियन्त्रणमा लिइएको पुष्टि गरेको छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागबाट "विष्णुप्रसाद पौडेलका नाउँमा यस विभागबाट सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरको अनुसन्धानका सिलसिलामा जारी भएको पक्राउ पुर्जी संलग्न राखी यस विभागको आधिकारिक इमेल [email protected] बाट पठाइएको छ, निज हाल सुर्खेत जिल्लामा रहेको भन्ने बुझिन आएकाले संलग्न पक्राउ पुर्जी सम्बन्धितलाई बुझाई पक्राउ गरी प्रहरी सुरक्षासहित निजलाई यस विभागमा उपस्थित गराई दिनुहुन सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन. २०६४ को दफा २१ समेतका आधारमा अनुरोध छ" भन्ने बेहोराको पत्र प्राप्त भएपछि पौडेललाई पक्राउ गरिएको जिप्रका सुर्खेतका प्रहरी नायब उपरीक्षक कवीन्द्रसिंह बोहराले प्रकाशित गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

त्यसपछि "खोजतलास गर्दै जाने क्रममा" उनलाई जिल्लाको वीरेन्द्रनगरस्थित शुभ होटेलमा फेला पारेपछि नियन्त्रणमा लिइएको उनको भनाइ छ।

यस विषयमा थप बुझ्न हामीले सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागका प्रवक्तालाई सम्पर्क गरेका थियौँ। तर उनले यसबारे आफू अनभिज्ञ रहेको प्रतिक्रिया दिए।

एमालेको विरोध

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एउटा विज्ञप्ति जारी गर्दै पौडेल पार्टीका काममा रहेका बेला गैरकानुनी ढङ्गले पक्राउ परेको जनाएका छन्।

सो विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, "वर्तमान सत्तापक्षले विपक्षी दलहरूप्रति अख्तियार गरिरहेको अराजनीतिक, अलोकतान्त्रिक र नाङ्गो प्रतिशोधको यो पराकाष्ठा हो। विधिको शासन र सामान्य कानुनी प्रक्रियाको धज्जी उडाउँदै जुनसुकै बेला सोधपुछ गर्न सकिने वा उहाँकै उपस्थितिमा सोधपुछ गर्न सकिने विकल्पलाई नियतवश लत्याइएको छ।"

एमालेले 'स्टन्ट' र 'सस्तो लोकप्रियताका लागि' यो गिरफ्तारी गरिएको पनि जनाएको छ।

नेकपा एमालेका नेता प्रदीप ज्ञवालीले सरकारको कदमलाई ' पूर्वाग्रहप्रेरित' भनेका छन्।

सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा उनले लेखेका छन्, "पहिले निष्पक्ष र गहिरो अनुसन्धान गर्ने, अभियोजनपश्चात् अदालतको निर्णयका आधारमा अगाडि बढ्ने र अत्यावश्यक स्थितिमा मात्रै नियन्त्रणमा लिने विधि नै अनुसन्धान र न्याय निरूपणको स्थापित विधि हुनुपर्ने हो।"

"तर पहिले गिरफ्तार गर्ने र बल्ल अनुसन्धान सुरु गर्ने शृङ्खला लामो समयदेखि चलिरहेको छ। राज्यका कुनै पनि निकायका निर्णयहरू पूर्वाग्रह र प्रतिशोधप्रेरित हुनुहुँदैन।"

उनले राज्यका संवैधानिक र कानुनी अख्तियारप्राप्त निकायले चाहेको अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने, आफूमाथि उठेका प्रश्नको कानुन सम्मत् सामना गर्ने र न्यायालयको फैसलालाई सहज ढङ्गले स्वीकार गर्ने मान्यता एमालेको रहेको पनि उल्लेख गरे।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।