ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਸਿਰਫ਼-ਟੈਕਸਟ ਵਰਜ਼ਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਘੱਟ ਡਾਟਾ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸਮੇਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਰਜ਼ਨ ਦੇਖੋ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ 'ਕਥਿਤ ਵੋਟ ਚੋਰੀ' ਸਣੇ ਹੋਰ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤਹਿਤ ਮਤਾ ਪਾਸ, ਜਾਣੋ ਅੱਜ ਕੀ-ਕੀ ਹੋਇਆ
ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਯਾਨੀ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਗਿਆਰਾਂ ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਫੀ ਹੰਗਾਮਾ ਵੀ ਹੋਇਆ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਸਣੇ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਾਕਆਊਟ ਕੀਤਾ।
ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕਥਿਤ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਮਤੇ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਨਾਮ ਵੋਟ ਸੂਚੀ 'ਚੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਉੱਠੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਦਨ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਦਨ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਜਾਂਚ ਤੰਤਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਦਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਮਤੇ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਦਾਖਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਆਲੀ ਸਣੇ ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਬੋਲੇ।
ਐਸਆਈਆਰ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਮਤਾ ਪਾਸ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਐਸਆਈਆਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦੇ ਮਤੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਵੋਟ ਪਾਊਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸ ਦੀ ਵੋਟ ਕੱਟਣੀ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਇਹ ਲੁੱਟ ਬਹੁਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ ਇਸ ਲੁੱਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸਮਾਨਤਾ, ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਵ ਉੱਚਤਾ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਗੰਭੀਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਜਾਂਚ ਤੰਤਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਹੋ ਸਕੇ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਸਦਨ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।ਇਹ ਸਦਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ, ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।"
ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਤੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ।
ਪਰਵਿੰਦਰ ਝੋਟਾ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਏ ਸਵਾਲ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ 'ਲਾਹਨਤ ਪੱਤਰ' ਲੈ ਕੇ ਗਏ।
ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਾਹਰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਜੰਗਲ ਰਾਜ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਈਏ।ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।"
ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ, ਓਨਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ ਸਸਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਤਕੜੀ ਹੋ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਤਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਸਲੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਵਾਂਗੇ।"
ਉਧਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਰਹੂਗੀ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੁਅੱਤਲ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਖ਼ਿਲਾਫ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਬਾਕੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਚੀਮਾ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖਹਿਰਾ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਗਏ, ਸਪੀਕਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ 'ਚ ਵਿਘਨ ਪਾਇਆ।
ਸਦਨ ਵੱਲੋਂ ਚੀਮਾ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 22 ਤੋਂ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਿਆ ਹੈ।
ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਸਣੇ ਹੋਰ ਵਿਛੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਜਲਾਸ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTER, WhatsApp ਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)