ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਸਿਰਫ਼-ਟੈਕਸਟ ਵਰਜ਼ਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਘੱਟ ਡਾਟਾ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸਮੇਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਰਜ਼ਨ ਦੇਖੋ।
ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਤਲੋਜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ
ਰਿਪਬਲਿਕ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਤਲੋਜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਅਰਨਬ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ।
ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਬੇਲ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਅਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਚਲਕੇ 'ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਨ ਨੇ ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ 'ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਤਲੋਜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਅਰਨਬ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ:-
- ਜੇ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਰਬਾਦੀ ਦੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਵਜੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ?
- ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਉਸ (ਅਰਨਬ) ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੈਨਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਜੇਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਣਾ ਪਏਗਾ।
- ਪੀੜਤ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦਿਓ, ਪਰ ਜੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਿਓ।
- ਸਾਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਚਕਦਾਰ ਹੈ। ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ (ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਤਾਅਨਾ ਨੂੰ) ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ (ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ) ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਤੇ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਵਾਲ
ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਮਗਰੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਰਜੀ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ।
ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦਵੇ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੈਕਰੇਟਰੀ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।
ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, "ਸੀਏਏ/ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ/ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਹ ਸਭ ਅਰਜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਿਜਸਟਰੀ ਆਪਣੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਫ਼ਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕੋਰਟ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਮਾਣਯੋਗ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦਵੇ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ
ਦਵੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹਫ਼ਤੇ, ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੋ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੈਕਰੇਟਰੀ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ “ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਲਈ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੈਕਰੇਟਰੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਆਪ ਲਿਆ ਹੈ।”
ਬਾਰ ਐਂਡ ਬੈਂਚ ਵੈਬਸਾਈਟ ਮੁਤਾਬਕ ਦਵੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਰਨਬ ਨਾਲ ਇਹ ਖ਼ਾਸ ਸਲੂਕ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵੈਬਸਾਈਟ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਖ਼ਾਸ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਮੁਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਗੋਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਹਿਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ?
ਦਵੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੂਲਪਰੂਫ਼ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸਿਰਜ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਅਰਨਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਵੀਡੀਓ: ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇੰਝ ਲਿਆਓ ਆਪਣੀ ਹੋਮ ਸਕਰੀਨ ’ਤੇ
ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ 'ਚੁਣ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ' ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ: ਅਰਨਬ ਦੀ ਪਤਨੀ
ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੈਮਬਤਰਾ ਰੇ ਗੋਸਵਾਮੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਵੇ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਮੈਂ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦਵੇ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ, ਇਹ ਡਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦਵੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮਿਲੀ ਹਾਂ।"
"ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਵੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦੀ ਅਰਜੀ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਚੁੱਪ ਰਹੇ।"
ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
1. ਅਗਸਤ 2019: ਰੋਮਿਲਾ ਥਾਪਰ ਵੱਲੋਂ ਅਰਜੀ ਦਾਖ਼ਲ। ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸੁਣਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਦਵੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਨ।
ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, "ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਪੀੜਤ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ ਬਚਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਨਕਸਲੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਨ।"
2. ਜੂਨ 2020: ਵਿਨੋਦ ਦੂਆ ਦੀ ਅਰਜੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਐੱਫ਼ਆਈਆਰ ਨੂੰ ਚੁਣੋਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
3. ਅਪਰੈਲ, 2020: ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਦੀ ਅਰਜੀ ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਐੱਫ਼ਾਈਆਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਅਰਜੀ 30 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਲਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਮਈ ਨੂੰ ਇਸ ਉੱਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ।
ਕੀ ਹੈ ਅਰਨਬ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ?
'ਕੋਂਕੋਰਡ ਡਿਜ਼ਾਈਨਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ' ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਰਿਪਬਲਿਕ ਟੀਵੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਸਟੂਡੀਓ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਅਨਵੇ ਨਾਇਕ ਮਈ, 2018 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੰਬਈ ਨੇੜੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਅਲੀਬਾਗ ਵਿਖੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ।
ਅਲੀਬਾਗ ਰਾਇਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਵੀ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ।
ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਕਸ਼ਤਾ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਦੋ ਹੋਰਾਂ - ਫਿਰੋਜ਼ ਸ਼ੇਖ ਅਤੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਸਰਦਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਅਰਨਬ ਦੀ ਕੰਪਨੀ 'ਏ.ਆਰ.ਜੀ. ਆਉਟਲਰ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ' ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਕਮ ਦਾ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਾਇਕ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਾਕੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: