ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਸਿਰਫ਼-ਟੈਕਸਟ ਵਰਜ਼ਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਘੱਟ ਡਾਟਾ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸਮੇਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਰਜ਼ਨ ਦੇਖੋ।
ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ 'ਚ ਅਹਿਮ ਇਮਾਰਤਾਂ ਫੌਜ ਹਵਾਲੇ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੌਜ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫ਼ੈਜਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਫੇਸਬੁੱਕ, ਵੱਟਸਅਪ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਲਾਇਵ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਲਾਹੌਰ ਅਤੇ ਕਰਾਚੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਜਾਹਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ 'ਚ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਲੱਬੈਕ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਦੇ ਅਸ਼ਰਫ਼ ਜਲਾਨੀ ਧੜੇ ਅਤੇ ਸੁੰਨੀ ਤਹਿਰੀਕ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੁਜਾਹਰਾ ਪਿਛਲੇ 20 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ।
ਆਓ ਵੇਖੀਏ ਇਹ ਮਸਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਰਿਆ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਟੱਕਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ꞉
- ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜਾ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਾਉਣਾ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਲੈਬਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।
- ਇਸ ਤਹਿਰੀਕ ਦੀ ਉਪਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਰੱਖਿਅਕ ਤੇ ਹੱਤਿਆਰੇ ਮੁਮਤਜ਼ਾ ਕਾਦਰੀ ਦੀ ਮਹਿੰਮਾ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਿਖਾਵਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਸੀ। ਗਵਰਨਰ ਨੇ 2011 ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਵਾਜ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।
- ਤਹਿਰੀਕ ਪਾਰਟੀ 2015 ਵਿੱਚ ਵਜੂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਨੇ ਰਸਮੀਂ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ।
- ਇਸ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2017 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਅਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
- ਕੁੱਝ ਹਫ਼ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ।
- 26 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ 7.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ।
- ਪਾਰਟੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰੀਆ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।
- 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸੋਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਂਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਹੁੰ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚਤਾ ਵਾਲਾ ਅਨੁਛੇਦ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
- ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਧਾਰਮਿਕ ਧੜਿਆਂ ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਵਿਖਾਵਿਆਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਹਿ ਕੇ ਕਨੂੰਨ ਦਾ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚਤਾ ਵਾਲਾ ਰੂਪ ਹੀ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
- ਇਸ ਸਭ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਜ਼ਾਹਿਦ ਹਾਮਿਦ ਉੱਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
- ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਬਰਤਰਫ਼ਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਟੀਐਲਪੀ ਤੇ ਤਹਿਰੀਕ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੇ ਫ਼ੈਜ਼ਾਬਾਦ ਇੰਟਰਚੇਂਜ 'ਤੇ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ।
- ਮੁਜਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਠਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਈ ਮਹੁਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲੇ।
- 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੁਜਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਫ਼ੈਜ਼ਾਬਾਦ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਸਾਫ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ।
- 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਧਰਨੇ ਦਾ ਵਿਵੇਕ ਅਨੁਸਾਰ ਨੋਟਸ ਲਿਆ ਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਰਨਲ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਰਨਲ ਪੰਜਾਬ, ਅਟਾਰਨੀ ਜਰਨਲ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਲਬ ਕੀਤੀਆਂ।
- 23 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਹੀਆ ਏਜੰਸੀ ਆਈ.ਐੱਸ.ਆਈ. ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁਜਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਮਕਸਦ ਹੈ।
- 24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਜਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦਾ ਅਮਨ ਚੈਨ ਭੰਗ ਕਰਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਜਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਛੱਡਣ ਲਈ ਆਖ਼ਰੀ ਮਹੁਲਤ ਦਿੱਤੀ।
- ਇਹ ਆਖ਼ਰੀ ਮਹੁਲਤ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ।