ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਗ੍ਰੋਥ ਵਿੱਚ ਆਈ ਮਜ਼ਬੂਤੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਉਠ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ

ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ 7.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ 6.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ-ਮਾਰਚ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਵਾਧਾ ਦਰ 8.6 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਇਸੇ ਹਫਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।

ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੈਨਿਓਫੈਕਚਰਿੰਗ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ। ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦਰ ਬਲੂਮਬਰਗ ਦੇ ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ 7.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਔਸਤ ਅਨੁਮਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਕਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਝਟਕੇ, ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਾਰਮਾਸਿਉਟਕਲ, ਕੈਮੀਕਲਸ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਤੱਕ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਮੈਨਿਉਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 17 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ ਦੇ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ।

ਬਲੂਮਬਰਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, " ਜੂਨ ਤਿਮਾਹੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2027 ਤੱਕ ਦੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"

"ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਪਰ 2047 ਤੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸੁਫ਼ਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਤੋਂ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ।"

ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਵਾਧੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਚਾਲੂ ਖਾਤਾ ਘਾਟਾ ਯਾਨੀ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਟ ਡੈਫਿਸਿਟ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 4.2 ਅਰਬ ਡਾਲਰ, ਯਾਨੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 0.5% ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਇਹ 3.4 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਯਾਨੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 0.4 ਫੀਸਦੀ ਸੀ।

ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਸ਼ੱਕ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਨੇ 7.8 ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵਾਧੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਜਤਾਇਆ ਹੈ।

ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਐਕਸ 'ਤੇ ਕਿਹਾ, "ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ 50 ਸਾਲ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੈ। 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ। ਜੁਲਾਈ 2026 ਵਿੱਚ 15 ਤੋਂ 29 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹਰ 6 ਵਿੱਚੋਂ 1 ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੀ। ਹਰ ਸਾਲ ਦੋ ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਬਿਖਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁਦਰਾ ਮਹਿੰਗਾਈ 19 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਖੰਡ, ਪਿਆਜ਼, ਟਮਾਟਰ, ਦਾਲ, ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਦੇ ਤੇਲ, ਚਾਵਲ, ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਅੱਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਕੱਤਰ ਰਹੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਗਰਗ ਨੇ ਵੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

ਐਨਡੀਟੀਵੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 7.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ, " ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਜੀਡੀਪੀ ਵਾਧਾ ਵੀ 7.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਲਈ ਵੀ ਉਹੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕਰਕੇ 6.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਉੱਤੇ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "7.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਲੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੀਡੀਪੀ ਦੀ ਗਣਨਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੀਮਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਚੁਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਸੂਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਜੀਡੀਪੀ ਹੀ ਜੀਡੀਪੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਅਸਲ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।"

"ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੰਖਿਆ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਵਾਉਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਰ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਜੀਡੀਪੀ 86 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੋਧ ਕਰਕੇ 80 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।"

ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਛੇ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਸੋਧੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਾਲ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਲਗਭਗ 10.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਨਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਵਾਧਾ ਸਿਰਫ਼ 2.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੁੰਦਾ।"

ਗਰਗ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੀਡੀਪੀ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਮੀਨਲ ਜੀਡੀਪੀ ਬੇਸ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਤੋਂ ਵਧਾ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਦਾਅਵਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਜੀਡੀਪੀ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 86 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 80 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਦਾ ਲਗਭਗ 88 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰੀਬ 10.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਬੇਸ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਵਾਧਾ ਲਗਭਗ 2.6 ਹੁੰਦਾ।

ਗਰਗ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਿਉਂ ਹੈ ? ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੀ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਜੀਡੀਪੀ 86 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕਰਕੇ 80 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ 88 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਨੂੰ 2.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।"

ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਤਿੰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ- ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਖਨਨ ਵਿੱਚ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕੀਮਤਾਂ ਵਾਲੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਮੈਨਿਉਫੈਕਚਰਿੰਗ ਅਸਲ ਵਿਚ ਨਕਰਾਤਮਕ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਹਿਰਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੀਮਤਾਂ ਵਾਲੀ ਜੀਡੀਪੀ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਸੋਧਿਆ ਕਿਉਂ ਗਿਆ।"

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਦਲਿਆ ਸੀ ਅਧਾਰ ਸਾਲ

ਜੀਡੀਪੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਅਕਸਰ ਉਠਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਫ਼ਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਜੀਡੀਪੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ 2022-23 ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਸਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

27 ਫ਼ਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2022-23, 2023-24 ਅਤੇ 2024-25 ਲਈ ਜੀਡੀਪੀ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2011-12 ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਧਾਰ ਸਾਲ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਅਧਾਰ ਸਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸਟ੍ਰਕਚਰ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚੇ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਧਾਰ ਸਾਲ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਦਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2004-05 ਅਤੇ 1999-2000 ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਸਾਲ ਵਜੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅੱਠਵੀਂ ਅਜਿਹੀ ਸੋਧ ਸੀ।

ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਸਿਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅਣ-ਉਪਚਾਰਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਕ ਟੈਕਸ ਰਿਕਾਰਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜੋ ਰਵਾਇਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਕ ਜੀਡੀਪੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰਕ ਅਨੁਮਾਨ ਉਪਚਾਰਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੰਕੇਤਕਾਂ 'ਤੇ ਲੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਤੇ ਵੱਡੀ ਅਣ-ਉਪਚਾਰਿਕ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਾਪ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ।

ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੀ, "ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ-ਸਤੰਬਰ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 8.2 ਅਸਲ ਜੀਡੀਪੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕਰੀਬ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਸੰਕੇਤਕ ਕਿਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਾਧਾ ਸਿਰਫ਼ 0.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਿਹਾ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਰਹੀ, ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਟਕ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਨੈੱਟ ਐਫਡੀਓ ਨਕਰਾਤਮਕ ਹੋ ਗਿਆ।"

ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸਾਂ ਨੂੰ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰਕ ਵਾਧਾ ਦਰ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਦੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਅਲੋਚਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਰੀਬ 94 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਤਿਮਾਹੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਨਿਯਮਿਤ ਸੰਕੇਤਕ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਵਾਈ ਆਵਾਜਾਈ, ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਮਾਲ ਢੁਆਈ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਪਚਾਰਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਪਚਾਰਿਕ ਖੇਤਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜਦਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਅਣ-ਉਪਚਾਰਿਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਪਚਾਰਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਅਣ-ਉਪਚਾਰਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਗਲਤ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕੁਮਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਪਚਾਰਿਕ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੇਂਦਰਿਤ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਅਣ-ਉਪਚਾਰਿਕ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਪ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਅਧਾਰ ਸਾਲ, ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੈਂਪਲ, ਅਣ-ਉਪਚਾਰਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਸਰਵੇ ਅਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਜੁਟਾਉਣ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿਮਾਹੀ ਅਤੇ ਸਲਾਨਾ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਾਲਮੇਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਬਿਆਨ

ਅੰਕੜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਸੌਰਭ ਗਰਗ ਨੇ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਫਰਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਅਧਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਅਸੀਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਵਿਧੀ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਹੈ।"

"ਫਰਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਜੀਡੀਪੀ ਪੱਧਰ 369 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 361.7 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸਦੀ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਫਰਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਲਈ ਜੀਡੀਪੀ ਨੂੰ 86 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 80.3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।"

"ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਨੌਮਿਨਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ 'ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਮਿਨਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਦਰ ਕਾਰਨ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ 'ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।"

"ਹੁਣ ਜੋ ਤੁਲਨਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਖਤਮ ਹੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਲੜੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਫਰਵਰੀ 2026 ਲਈ ਬੈਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਲਨਾਵਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰਾਇਸਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸਥਿਰ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਲਨਾਵਾਂ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।"

ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTER, WhatsApp ਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)