ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਸਿਰਫ਼-ਟੈਕਸਟ ਵਰਜ਼ਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਘੱਟ ਡਾਟਾ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸਮੇਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਰਜ਼ਨ ਦੇਖੋ।
ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ -ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਵੀਊ
ਬਿਹਾਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਗਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਸਾਂਸਦਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਅਧੀਨ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਦਿ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ 21 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਸਰਕੂਲਰ ਉੱਪਰ ਵਧੀਕ ਡੀਜੀਪੀ (ਈਓਯੂ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਕਰਾਈਮ) ਐੱਨ.ਐੱਚ ਖ਼ਾਨ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹਨ।
ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲੇ ਈਓਯੂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
'ਗ਼ਲਤਫ਼ਹਿਮੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ'
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਲਤਫ਼ਹਿਮੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਮਨਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਹੋਇਆ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਖਬਰ ਚੈਨਲ ਐੱਨਡੀਟੀਵੀ ਨੇ ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਜਿੱਠਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਲ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਕਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਇੰਝ ਲੈ ਕੇ ਆਓ:
ਸੀਬੀਆ ਨੇ ਕੈਂਬਿਰਜ ਐਨਲੈਟਿਕਾ ਅਤੇ GSR ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਕੈਂਬਰਿਜ ਐਨਲੈਟਿਕਾ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਸਾਇੰਸ ਰਿਸਰਚ (GSR) ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ 5.62 ਲੱਖ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਸ ਇਲੈਕਟਰੌਨਿਕਸ ਐਂਡ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੌਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਜੁਲਾਈ 2018 ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਉੱਪਰ ਅਧਾਰਿਤ ਸੀ।
ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਫਰਮਾਂ ਨੇ "Thisisyourdigitallife" ਨਾਂਅ ਦੀ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਕੋਲ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੀ।
ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸਵੇਅ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਕਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ (ਕਪੂਰਥਲਾ) ਅਤੇ ਲੋਹੀਆਂ (ਜਲੰਧਰ) ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ।
ਦਿ ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਬਾਈਕਾਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣਨਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ।
ਇਹ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ।
ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨੇੜੇ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਗਰੂਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਹੁੰਦਾ ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਜੋੜੇਗਾ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖੋ: