ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਸਿਰਫ਼-ਟੈਕਸਟ ਵਰਜ਼ਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਘੱਟ ਡਾਟਾ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸਮੇਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਰਜ਼ਨ ਦੇਖੋ।
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ: ਕਰਨਾਲ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ’ਤੇ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ
- ਲੇਖਕ, ਕਮਲ ਸੈਣੀ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਸਹਿਯੋਗੀ
- ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
- ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: 3 ਮਿੰਟ
ਕਰਨਾਲ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਹੁਣ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚਾਲੇ ਅੱਜ ਕਈ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਬਸਤਾੜਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ ਨਿਆਇਕ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਏਗੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਹੀਆਂ...
- ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾਂਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਂਚ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਵੇਗੀ।
- ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਐਸਡੀਐਮ ਆਯੁਸ਼ ਸਿਨ੍ਹਾ ਜਾਂਚ ਹੋਣ ਤੱਕ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ।
- ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨ ਸਤੀਸ਼ ਕਾਜਲ ਦੇ ਦੋ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਡੀਸੀ ਰੇਟ ਉੱਤੇ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਪੋਸਟ ਉੱਤੇ ਕਰਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਵੇਗੀ।
- ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਧਰਨਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਢੂਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸ਼ਖ਼ਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਘਾਟਾ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਰ ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ...
- ਚਢੂਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪੋਸਟਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
- ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਢੂਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ।
- ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਡੀਐਮ ਆਯੁਸ਼ ਸਿਨ੍ਹਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ 'ਚ ਸਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
- ਚਢੂਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਕਰਨਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਸਨ। ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ, ਕਰਨਾਲ ਵਿਖੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਧਰਨਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਰਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਬਾਹਰ 7 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਪੱਕੇ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੱਕਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਰਮਿਆਨ 10 ਸਤੰਬਰ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅ4ਜ ਫਾਈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ।
ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਰਨਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਹੋਏ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਲ ਦੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ।
ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਸ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਇੰਝ ਲੈ ਕੇ ਆਓ:
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਕਰਨਾਲ 'ਚ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਘੇਰਾਓ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਸਤਾੜਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ 'ਤੇ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਬੈਠਕ ਦਾ ਘੇਰਾਓ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਫ਼ਸਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ਬਰ ਇਹ ਵੀ ਆਈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਮੌਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣੀਆਂ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: