ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਸਿਰਫ਼-ਟੈਕਸਟ ਵਰਜ਼ਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਘੱਟ ਡਾਟਾ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸਮੇਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਰਜ਼ਨ ਦੇਖੋ।
ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ: ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਾਂਹ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪੀੜਤ 25-30% ਲੋਕ ਕੋਵਿਡ ਪੌਜ਼ੀਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ - ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਵੀਊ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਂਹ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 25-30 ਫੀਸਦ ਲੋਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਲਈ ਹੋਏ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਪੌਜ਼ੀਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ।
ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸੁਝਾਂਉਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਂਹ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਵੀਅਰ ਐਕੁਏਟ ਰੈਸਪਿਰੇਟਰੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ/ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ ਲਾਈਕ ਇਲਨੇਸ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 25-30 ਫੀਸਦ ਦੀ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ।"
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਵੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਿਹਤ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਹ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ: ਵਧਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਹਟਾਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ
ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਗੋਟਬਾਯਾ ਰਾਜਪਕਸ਼ਾ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਏ ਭੈੜੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਐੱਨਡੀਟੀਵੀ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਇੱਕ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਕਸ਼ਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਿਯਮ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਕੈਬਨਿਟ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
1948 ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜੀ ਮੰਦੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਈ-ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭੋਜਨ, ਬਾਲਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਕਮੀ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਨਤਾ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਦੇ ਦੇਖੇ ਗਏ।
ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਭੋਜਨ ਵਿਕਰੇਤਾ ਰਾਜਪਕਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਚਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਫਲ ਵਿਕਰੇਤਾ ਫਾਰੂਖ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਚੀਨ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ 225 ਮੈਂਬਰੀ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਤੋਂ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਗੇ।
ਗਲੋਬਲ ਹੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਘੱਟ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੜਾਈ "ਜੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ" ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ: ਆਈਪੀਸੀਸੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਆਈਪੀਸੀਸੀ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗਲੋਬਲ ਨਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰੀ ਭੂਪੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਅਸੀਂ ਇਸਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ''। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ, ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਜਨਤਕ ਵਿੱਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਵਿੱਤ ਵਿੱਚ ਪੈਮਾਨੇ, ਵਿਸਤਾਰ ਅਤੇ ਗਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਬਾਰੇ ਅੰਤਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਨਲ (ਆਈਪੀਸੀਸੀ) ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ III ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ 2022: ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਕਮੀ' 'ਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਹੀਟਿੰਗ ਨੂੰ 1.5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੜਾਈ "ਜੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ" ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗਲੋਬਲ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ 1.5 ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ 2050 ਤੱਕ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: