ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਸਿਰਫ਼-ਟੈਕਸਟ ਵਰਜ਼ਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਘੱਟ ਡਾਟਾ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸਮੇਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਰਜ਼ਨ ਦੇਖੋ।
ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੋਵੇ ਕਾਰਵਾਈ - ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਰਖਾਇਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਤਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੁਰਮ ਲਈ ਵੱਡੇ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸੈਂਕੜੇ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲੋਂ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਲਫਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ।
ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਫੌਜ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਸਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 6 ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੀ ਡੀਫੈਕਟੋ ਲੀਡਰ ਔਂਗ ਸਾਨ ਸੂ ਚੀ ਨੂੰ ਦੀ ਵੀ ਹਿੰਸਾ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੋਰਟ (ਆਈਸੀਸੀ) ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਿਆਂਮਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਟੀਚੇ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਪਰਾਧ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ।
"ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਹੱਤਿਆਵਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਗੈਂਗਰੇਪ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਨਾ ਕਦੇ ਵੀ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਿੱਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।"
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਤੱਖਦਰਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ, ਸੈਟਲਾਈਟ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜੋਨਾਥਨ ਹੈੱਡ, ਸਾਊਥ ਈਸਟ ਏਸ਼ੀਆ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਿਆਂਮਾਰ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸਬੂਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਣਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਿਆਂਮਾਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕ੍ਰਿਮਿਨਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਰਾਰ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ 5 ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ?
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਕਮਾਂਡਰ ਇਨ ਚੀਫ ਮਿੰਗ ਔਂਗ ਹਲੈਂਗ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਹਾਇਕ ਸਣੇ ਫੌਜ ਦੇ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਫੌਜ 'ਤੇ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ "ਆਪਣੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਭੁੱਲਾਂ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਇਸ ਕਾਰੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ।"
ਇਸ ਦੇ ਨੋਬਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਔਂਗ ਸਾਂਗ ਸੂ ਚੀ ਨੇ ਵੀ "ਆਪਣੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਰਖਾਇਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਸੀ।"
ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਹ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਕਦੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂਚ
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਲਈ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਕਟ ਦੀ ਮਾਰਚ 2017 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਅਗਸਤ 2017 'ਚ ਰਖਾਇਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮਿਆਂਮਾਰ ਤੋਂ ਹਿਜ਼ਰਤ ਕਰ ਗਏ ਸਨ। ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿ 'ਦਹਾਕਿਆਂ 'ਚ ਅਜਿਹੀ ਤਬਾਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ'।