ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਸਿਰਫ਼-ਟੈਕਸਟ ਵਰਜ਼ਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਘੱਟ ਡਾਟਾ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸਮੇਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਰਜ਼ਨ ਦੇਖੋ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ: ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਅਹਿਮਦ ਇਰਫ਼ਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਜਾਸੂਸ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਆਪਣੀ ਮਰਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸੈਨਿਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਜਾਸੂਸੀ ਦੇ ਆਰੋਪਾਂ ਵਿਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਰੱਖੀ ਹੈ।
17 ਜੁਲਾਈ, 2019 ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਆਈ.ਸੀ.ਜੇ.) ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾਧਵ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕੌਂਸਲਰ ਐਕਸੈਸ ਦੇਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਆਈਸੀਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕੌਂਸਲਰ ਐਕਸੈਸ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਵਿਯਨਾ ਕਨਵੇਂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਵਧੀਕ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਮਾਂਡਰ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮਾਂਡਰ ਜਾਧਵ ਮੁੜ ਕਾਉਂਸਲਰ ਐਕਸੈਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਹਿਮਦ ਇਰਫਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਅਹਿਮਦ ਇਰਫਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ੁਦ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ 28 ਮਈ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਿਵਿਊ ਐਂਡ ਰੀਕਨਸੀਡਰਿਸ਼ਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2020 ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਰਾਹੀਂ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਅਪੀਲ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਖ਼ੁਦ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਲੇ ਉਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅਹਿਮਦ ਇਰਫਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 17 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਦੀ ਫਾਂਸੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਉਦੋਂ ਤਕ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਕ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।
ਕੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਵਾਬ?
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਲਤ (ਆਈਸੀਜੇ) ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾਧਵ ਨਾਲ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਵਘਨ ਐਕਸੈਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਸ਼ੰਕਾ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਏ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਖੇਦੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।"
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਿਨਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਨਿਰਵਿਘਨ ਐਕਸੈਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਕੀਲ ਮੁਹਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਦਮ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਚ ਚੁੱਕਣਗੇ।
ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ
ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਵਿੱਚ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸੇਨਾ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਜਾਸੂਸੀ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।
ਮਈ 2017 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਲਤ (ਆਈਸੀਜੇ) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
ਆਈਸੀਜੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾਧਵ ਤੱਕ ਕਾਉਂਸਲਰ ਐਕਸੈਸ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਬਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਬਲੂਚਿਸਤਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਲੂਚਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰੋਪਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਿਟਾਇਰਡ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ-ਈਰਾਨ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖੋ