अरुणाचल सीमेवर भारत-चीन सैन्य आमनेसामने? ITBP प्रमुखांच्या वक्तव्यानंतर खळबळ

अरुणाचल प्रदेश सीमेवरील तणावाच्या मुद्द्यावरून भारत-तिबेट सीमा पोलिसांच्या (आयटीबीपी) महासंचालकांनी केलेल्या वक्तव्यानंतर काँग्रेससह विरोधकांनी केंद्र सरकारला धारेवर धरलं आहे.

भारत-तिबेट सीमा पोलिसांचे महासंचालक शत्रुजीत कपूर यांनी गुरुवारी स्पष्ट केलं होतं की, "गेल्या काही दिवसांत अरुणाचल प्रदेशातील अनेक भागांत भारत आणि चीनचे सैन्य आमनेसामने आल्याची स्थिती निर्माण झाली. ही तणावाची परिस्थिती अजूनही कायम आहे."

या वर्षी जुलैमध्ये ईशान्य सीमेवर तणाव सुरू झाल्यापासून पहिल्यांदाच याविषयी अधिकृतपणे माहिती समोर आली आहे.

जुलैच्या अखेरपासूनच अरुणाचल प्रदेशमधील अप्पर सुबनसिरी भागातील असाफिला आणि माजा परिसरात परिस्थिती तणावपूर्ण बनलेली आहे.

यावरून काँग्रेसनं मोदी सरकारवर थेट निशाणा साधत म्हटलं की, "पंतप्रधान आणि त्यांची संपूर्ण यंत्रणा इतक्या गंभीर विषयावर मौन बाळगून बसली आहे."

मोदी सरकार चीनपुढे झुकलं आहे, असा थेट आरोप काँग्रेसचे प्रवक्ते पवन खेडा यांनी पत्रकार परिषदेत केला.

या मुद्द्यावर आता भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयानेही प्रतिक्रिया दिली आहे.

परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी सांगितलं की, प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवरील (LAC) वाद मिटवण्यासाठी भारत आणि चीनदरम्यान सातत्याने चर्चा सुरू आहे.

रणधीर जयस्वाल म्हणाले, "आम्ही आधीही सांगितलं आहे की, चिनी सैनिक जेव्हा त्यांच्या ठरवून दिलेल्या मार्गाबाहेर जाऊन गस्त घालतात तेव्हा भारत-चीन सीमेवर वेळोवेळी तणाव वाढतो. एलएसीवरील बाकी राहिलेले वाद मिटवण्यासाठी, गैरसमज दूर करण्यासाठी आणि कोणतीही गडबड टाळण्यासाठी दोन्ही देश सतत चर्चा आणि लष्करी माध्यमांचा वापर करत आहेत."

मीडियाशी बोलताना त्यांनी स्पष्ट केलं की, "सीमेचे योग्य व्यवस्थापन व्हावे म्हणून एलएसीबाबतची समज अधिक चांगली करण्यावर दोन्ही देशांचं एकमत झालं आहे. दोन्ही देशांचे संबंध सुरळीत ठेवायचे असतील, तर सीमेवर शांतता राखणे अत्यंत गरजेचे आहे, यावर मला विशेष भर द्यायचा आहे."

शिवसेना (UBT) नेत्या प्रियंका चतुर्वेदी यांनी हा मुद्दा अतिशय गंभीर असल्याचं सांगत, "यावर देशाच्या गृहमंत्र्यांनी, संरक्षण मंत्र्यांनी आणि परराष्ट्र मंत्र्यांनी जनतेला उत्तर दिलं पाहिजे."

'कॉक्रोच जनता पार्टी'चे संस्थापक अभिजित दीपके यांनी शत्रुजीत कपूर यांचं वक्तव्य शेअर करत सरकारवर खोचक टोला लगावला आहे.

तिकडे सोशल मीडियावरही आयटीबीपी महासंचालकांच्या वक्तव्यावर नागरिक तीव्र प्रतिक्रिया देत असून सीमेवरील परिस्थितीवर आपापली मतं मांडत आहेत.

आयटीबीपीच्या महासंचालकांनी काय म्हटलं ?

आयटीबीपीच्या जवानांसाठी दरवर्षी आयोजित केल्या जाणाऱ्या 'हिमवीर सन्मान समारंभा'त गुरुवारी आयटीबीपीचे महासंचालक शत्रुजीत कपूर यांनी सांगितलं की, अरुणाचल प्रदेश सीमेवर सुरू असलेल्या संघर्षादरम्यान आयटीबीपीचे कमांडो सक्रिय राहिले आहेत.

त्यांनी 'शौर्य' कमांडो पथकांच्या 'उत्कृष्ट कामगिरी'चं कौतुक केलं.

ते म्हणाले, "आमच्या नव्यानं स्थापन झालेल्या शौर्य कमांडो पथकांनी यात मोलाची भूमिका बजावली. आयटीबीपीची स्थापना डोंगराळ भागातील गनिमी युद्धासाठी सज्ज असलेलं दल म्हणून झाली होती आणि 2004 मध्ये आम्हाला चीन सीमेच्या सुरक्षेची जबाबदारी सोपवण्यात आली."

राजस्थानच्या अल्वरमधील 'सेंट्रल ट्रेनिंग कॉलेज'मध्ये (CTC) झालेल्या या कार्यक्रमात त्यांनी सांगितलं की, आयटीबीपी अजूनही जुन्या पारंपरिक शस्त्रांचाच वापर करत आहे.

ड्रोन आणि अँटी-ड्रोन टेक्नॉलॉजी विकसित करण्यासाठी मोठी गुंतवणूक करण्याची गरज बोलून दाखवताना आयटीबीपी प्रमुख म्हणाले, जुन्या पारंपरिक पद्धतींनी चीनला तोंड देणं कदाचित शक्य होणार नाही. कारण चीननं त्यांची शस्त्रं आणि पायाभूत सुविधांचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी खूप मोठा निधी खर्च केला आहे.

ते पुढे म्हणाले, "आता जुन्या पारंपरिक पद्धतींनी चीनला भिडणं अवघड ठरेल; कारण चीननं स्वतःच्या लष्कराला अत्याधुनिक बनवण्यासाठी मोठी गुंतवणूक केली असून तो यात खूप पुढे गेला आहे. पण ड्रोनच्या जोरावर लहान देशही मोठ्या देशांशी लढा देऊ शकतात, जसं आपण रशिया-युक्रेन आणि इराण-अमेरिका यांच्यातल्या संघर्षात पाहिलं आहे. रशिया दर महिन्याला रोज 10,000 ते 15,000 सैनिकांचे बलिदान देत आहे."

कपूर 31 ऑक्टोबरला निवृत्त होणार आहेत.

काँग्रेसचा मोदी सरकारवर हल्लाबोल

आयटीबीपी प्रमुखांच्या वक्तव्यानंतर काँग्रेसने केंद्र सरकारवर जोरदार निशाणा साधत थेट आरोप केला आहे. काँग्रेसनं म्हटलंय, "या वर्षी जुलैपासूनच चिनी सैन्यासोबतच्या संघर्षाच्या बातम्या येत होत्या पण मोदी सरकार या बातम्या दडपून ठेवण्यातच मग्न राहिले."

काँग्रेसच्या 'एक्स' हँडलवरील एका पोस्टमध्ये म्हटलं आहे की, कठोर भूमिका घ्यायचं सोडून, ब्रिक्स परिषदेमध्ये नरेंद्र मोदी चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्याशी हसून थट्टामस्करी करताना पाहायला मिळाले."

"एका बाजूला चीन आपल्या सैनिकांवर हल्ले करत होता तर दुसऱ्या बाजूला मोदी चीनच्या अध्यक्षांचं हसतमुखानं स्वागत करत होते. हे आपल्या जवानांच्या जखमेवर मीठ चोळण्यासारखंच आहे. मोदींनी प्रत्येक वेळी आपल्या सैनिकांना एकटं पाडलं आहे, देशाशी गद्दारी केली आहे आणि स्वतःच्या जबाबदारीपासून नेहमीच पळ काढला आहे."

काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते जयराम रमेश यांनी 'एक्स'वर लिहिलं की, "एकीकडे चीनसमोर गुडघे टेकणाऱ्या पंतप्रधानांकडून सातत्यानं सवलती देण्याचा सपाटा सुरू आहे. तर दुसरीकडे आयटीबीपीच्या महासंचालकांनी भारतीय हद्दीत चिनी 'पीएलए'सोबत झालेल्या ताज्या संघर्षादरम्यान आयटीबीपीच्या कामगिरीचं कौतुक केलं आहे जे अगदी योग्यच आहे. मात्र पंतप्रधान आणि त्यांची संपूर्ण यंत्रणा या गंभीर मुद्द्यावर मौन बाळगून बसली आहे."

जयराम रमेश यांनी लिहिलं की, "ताकसिंघमधील संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर गेल्या महिन्यात अरुणाचल प्रदेशातील वाचा आणि दमाई येथे कोर कमांडर स्तरावरील चर्चा पार पडली. स्थानिक नागरिकांच्या माहितीनुसार, लडाखप्रमाणेच पुन्हा एकदा काही गस्त घालण्याचे बिंदू म्हणजे पॅट्रोलिंग पॉईंट्स आपल्या हातातून निसटले आहेत."

"दुसरीकडे चीन अरुणाचल प्रदेशातील आपल्या शहरांची नावं सातत्याने बदलत आहे आणि 60,000 मेगावॉट क्षमतेचे एक मोठे धरण बांधत आहे जे आपल्या पर्यावरणासाठी आणि पाण्याच्या सुरक्षेसाठी अत्यंत धोकादायक ठरणार आहे."

"19 जून 2020 रोजी पंतप्रधानांनी चीनला दिलेल्या त्या वादग्रस्त 'क्लीन चिट'ची किंमत भारत आजही मोजत आहे. आपल्या 20 शूर जवानांच्या बलिदानानंतर पंतप्रधानांनी म्हटलं होतं की ' 'ना तिकडे कुणी आपल्या सीमेत घुसखोरी केली, ना कोणी घुसलेलं आहे आणि ना आपली कोणती चौकी दुसऱ्याच्या ताब्यात आहे.'"

"माजी लष्करप्रमुख जनरल नरवणे यांनीही सांगितलं होतं की, लडाखमध्ये चीननं घुसखोरी केली तेव्हा त्यांना फक्त इतकंच सांगण्यात आलं होतं की, 'तुम्हाला जे योग्य वाटेल ते करा.' याशिवाय 4 जुलै 2025 रोजी उपलष्करप्रमुख लेफ्टनंट जनरल राहुल सिंह यांनीही जाहीरपणे सांगितलं होतं की, 'ऑपरेशन सिंदूर'च्या वेळी पाकिस्तानच्या लष्करी कारवाईमध्ये चीनचा सहभाग किती व्यापक आणि खोलवर पसरलेला होता."

"पण 25 ऑगस्ट 2026 रोजी माजी सीडीएस जनरल अनिल चौहान यांनी लेफ्टनंट जनरल राहुल सिंह यांच्या या खुलाशांना उघडपणे फेटाळून लावलं. आणि त्यानंतर अवघ्या काही दिवसांतच त्यांनी आरएसएस-भाजपच्या विचारप्रणालीशी जोडल्या गेलेल्या एका प्रमुख थिंक टँकची सूत्रं स्वतःच्या हातात घेतली."

"देश आज प्रश्न विचारतोय की सीमेवर एवढा तणाव असतानाही चीनबाबत एवढी मवाळ भूमिका आणि आर्थिक पातळीवर त्यांच्यावरच वाढतं अवलंबित्व, हा नेमका कुठला राष्ट्रवाद आहे? देशाला आता 56 इंचांच्या छातीचे पोकळ दावे नकोत, राष्ट्रीय सुरक्षेच्या मुद्द्यावर थेट आणि स्पष्ट उत्तर हवं आहे."

अभिजीत दीपके यांचा खोचक टोला

अलीकडच्या काळात मोदी सरकारविरोधातील आंदोलनांचा चेहरा बनलेले सीजेपीचे संस्थापक अभिजीत दीपके यांनी ITBP प्रमुखांच्या विधानावरून सरकारला चांगलाच टोला लगावला आहे.

दीपके यांनी 'एक्स'वर पोस्ट करत म्हटलं, "होय, कारण ज्या सैनिकांनी आपल्या देशाच्या सीमांचं रक्षण करायला हवं त्यांना नागरिकांना निदर्शनं आणि विरोध करण्यापासून रोखण्यासाठी तैनात केलं जात आहे."

"मोदी आपल्याच देशातील नागरिकांविरोधात सुरक्षा दलांचा वापर करून राष्ट्रीय सुरक्षा धोक्यात आणत आहेत. शांततेच्या मार्गाने होणारी आंदोलनं दडपण्यासाठी दिल्लीला छावणी बनवण्यापेक्षा, आपल्या सीमा सुरक्षित ठेवण्याला पहिलं प्राधान्य दिलं पाहिजे."

कार्यकर्त्या गुरमेहर कौर यांनी 'एक्स'वर लिहिलं आहे की, "चीनची 'पीएलए' आपल्यापेक्षा खूप पुढे आहे. आपण त्यांचा सामना करू शकणार नाही. आयटीबीपीच्या महासंचालकांच्या या वक्तव्यानंतर, 'लाल डोळे' दाखवण्याच्या आणि '56 इंचांच्या छाती'च्या बाता कुठे गेल्या? पोकळ दावे आणि 2020 मध्ये चीनला दिलेल्या त्या वादग्रस्त 'क्लीन चिट'मागचं खरं वास्तव आता समोर आलं आहे."

'द हिंदू'च्या वृत्तानुसार, जुलैच्या शेवटच्या आठवड्यापासूनच अरुणाचल प्रदेशातील ताकसिंघजवळील असाफिला भागात भारत-चीन सैन्यामध्ये तणाव सुरू आहे.

या वृत्तानुसार , "चिनी पीपल्स लिबरेशन लष्कराने(PLA) उंचावर असलेल्या डोंगरभागात तंबू ठोकले आहेत. अप्पर सुबनसिरी जिल्ह्यातील ताकसिंघ सर्कलमधील 'माजा ऑपरेटिंग बेस'जवळ प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेबाबतच्या (एलएसी) भारताच्या समजुतीनुसार, सीमेच्या आत तब्बल 6 ते 7 किलोमीटर भागात हे तंबू उभारण्यात आले आहेत."

भारतानं 11 ते 13 सप्टेंबर या काळात ब्रिक्स संमेलनासाठी शी जिनपिंग यांचं आदरातिथ्य केलं होतं. आणि तेव्हा दोन्ही देशांनी सीमेवरील तणाव निवळण्याबाबत चर्चाही केली होती.

अरुणाचल प्रदेशवर चीनचा नेमका दावा काय?

चीन अरुणाचल प्रदेशवर 'दक्षिण तिबेट' असल्याचा दावा करतो. भारत आणि चीनदरम्यान सीमावादावर अनेक बैठका झाल्या. पण हा प्रश्न अजूनही सुटलेला नाही.

दोन्ही देशांमध्ये तब्बल 3,500 किलोमीटरची (2,174 मैल) सीमा आहे. याच सीमावादामुळे 1962 मध्ये दोन्ही देश युद्धातही समोरासमोर आले होते. मात्र आजही सीमेवरील काही भागांवरून वाद कायम आहेत. त्यामुळे वेळोवेळी तणावाची परिस्थिती निर्माण होते.

अरुणाचल प्रदेश भारताचाच भाग असल्याच्या भूमिकेला आंतरराष्ट्रीय मान्यता मिळालेली आहे. जागतिक नकाशांमध्येही अरुणाचल प्रदेश भारताचाच अविभाज्य भाग मानला गेला आहे. असं असतानाही चीन तिबेटसह अरुणाचल प्रदेशवरही आपला दावा सांगतो आणि त्याला 'दक्षिण तिबेट' म्हणून संबोधतो.

सुरुवातीच्या काळात चीनचा दावा प्रामुख्याने अरुणाचल प्रदेशच्या उत्तर भागातील 'तवांग'पुरताच मर्यादित होता. येथे भारतातील सर्वात मोठं बौद्ध मंदिर (तवांग मठ) वसलेलं आहे.

भारत आणि चीन यांच्यात 'मॅकमोहन रेषा' हीच आंतरराष्ट्रीय सीमा मानली जाते. पण चीन तिला मानायला तयार नाही. तिबेटचा मोठा भाग भारताकडेच असल्याचा दावा चीन सातत्याने करत असतो.

भारताने मात्र दरवेळी चीनचे हे दावे थेट फेटाळले आहेत. अरुणाचल प्रदेशातील तब्बल 90 हजार चौरस किलोमीटर जागेवर चीन आपला हक्क सांगतो. तर उलट पश्चिमेकडील अक्साई चीनच्या मोठ्या भागावर चीननेच बेकायदेशीर ताबा मिळवला असल्याचं भारताचं म्हणणं आहे.

1950 च्या दशकाच्या शेवटी तिबेट बळकावल्यानंतर चीनने लडाखला लागून असलेल्या अक्साई चीनच्या तब्बल 38 हजार चौरस किलोमीटर भागावर ताबा मिळवला होता.

चीननं पुढे याच भागात 'नॅशनल हायवे 219' तयार केला जो त्याच्या शिंजियांग प्रांताला जोडतो. चीनच्या या कृत्याला भारतानं बेकायदेशीर ठरवलं आहे.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)