पालावरचं आयुष्य: 'गुन्हेगार जमाती कायदा' रद्द होऊन 74 वर्षं झाली, पण 'या' जगण्यात किती बदल घडला?

भारताच्या स्वातंत्र्याला 15 ऑगस्ट 2027 रोजी 80 वर्षे पूर्ण होतील. मात्र भारतातील काही समुदायांच्या स्वातंत्र्याचा इतिहास वेगळाच आहे.

देश स्वतंत्र झाला, राज्यघटना लागू झाली आणि नागरिकांना मूलभूत अधिकार मिळाले; पण ब्रिटिश सत्तेने कायद्याने 'जन्मजात गुन्हेगार' ठरवलेल्या विमुक्त, भटक्या आणि अर्धभटक्या जमातींना त्या कायदेशीर कलंकातून मुक्त होण्यासाठी आणखी पाच वर्षे वाट पाहावी लागली.

31 ऑगस्ट 1952 रोजी गुन्हेगार जमाती कायदा 1871 (Criminal Tribes Act, 1871) रद्द करण्यात आला आणि या समुदायांना 'विमुक्त' घोषित करण्यात आले.

त्यामुळे 31 ऑगस्ट 2027 रोजी या ऐतिहासिक घटनेला 75 वर्षे पूर्ण होत आहेत. मात्र प्रश्न आजही कायम आहे कायद्याने विमुक्त झालेल्या या जमाती सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक आणि मानसिकदृष्ट्याही खऱ्या अर्थाने मुक्त झाल्या आहेत का?

ब्रिटिशांनी लादलेला 'जन्मजात गुन्हेगार' हा कलंक

ब्रिटिश वसाहतवादी सत्तेने भारतातील अनेक भटक्या, अर्धभटक्या आणि पारंपरिक व्यवसाय करणाऱ्या समुदायांकडे संशयाने पाहिले.

स्थिर गाव, जमीन, कायमस्वरूपी पत्ता आणि राज्याच्या नियंत्रणाखालील उपजीविका हेच 'सभ्य' जीवनाचे निकष मानले गेले.

या पार्श्वभूमीवर 1871 मध्ये गुन्हेगार जमाती कायदा लागू करण्यात आला आणि विशिष्ट समुदायांना सामूहिकरीत्या गुन्हेगारीशी जोडण्यात आले.

या कायद्याने व्यक्तीच्या कृतीऐवजी तिचा जन्म संशयाचा आधार बनवला. आधुनिक न्यायव्यवस्थेचा मूलभूत सिद्धांत व्यक्तीच्या कृतीवर आधारित असतो; परंतु या कायद्याने संपूर्ण समुदायाच्या सामाजिक ओळखीवरच गुन्हेगारीचा शिक्का मारला. त्याचे परिणाम अनेक पिढ्यांवर झाले.

भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर आणि राज्यघटना लागू झाल्यानंतरही हा कायदा तातडीने रद्द झाला नाही. 31 ऑगस्ट 1952 रोजी गुन्हेगार जमाती कायदा रद्द करण्यात आला (Criminal Tribes Laws (Repeal) Act) आणि या समुदायांना डिनोटीफाईड ट्राइब्स म्हणजेच 'विमुक्त जमाती' म्हणून ओळख मिळाली.

परंतु इथेच इतिहासातील मोठा विरोधाभास दिसतो. कायदा रद्द झाला; पण कायद्याने निर्माण केलेली सामाजिक प्रतिमा रद्द झाली नाही.

स्वतंत्र भारतात अनेक राज्यांनी सराईत गुन्हेगार (Habitual Offenders) संदर्भातील कायदे आणि प्रशासकीय पद्धती स्वीकारल्या.

'गुन्हेगार जमात' ही सामूहिक संकल्पना संपली असली, तरी अनेक समुदायांच्या बाबतीत संशयाची मानसिकता आणि सामाजिक पूर्वग्रह कायम राहिल्याची तक्रार सातत्याने व्यक्त होत आली आहे.

कायद्याची विमुक्ती झाली; सामाजिक विमुक्ती अजून बाकी

स्वातंत्र्यानंतर अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्गीयांसाठी घटनात्मक संरक्षण, आरक्षण, शैक्षणिक आणि आर्थिक योजना विकसित झाल्या. मात्र विमुक्त, भटक्या आणि अर्धभटक्या जमातींसाठी एकसंध प्रशासकीय ओळख निर्माण झाली नाही.

काही समुदाय अनुसूचित जाती, जमाती आणि इतर मागास वर्गांच्या यादीत आहेत. एकाच ऐतिहासिक समूहातील समुदाय वेगवेगळ्या राज्यांत वेगवेगळ्या श्रेणींमध्ये दिसतात. त्यामुळे 'विमुक्त जमाती' हा सामाजिक समूह असला तरी त्यांच्यासाठी एकसंध राष्ट्रीय धोरण आखणे कठीण झाले आहे.

राष्ट्रीय आयोगाच्या अहवालातही भारतातील शेवटची जातनिहाय जनगणना 1931 मध्ये झाल्याचे नमूद केले आहे आणि विमुक्त व भटक्या समुदायांची अचूक लोकसंख्या निश्चित करण्यातील अडचणी स्पष्ट करण्यात आल्या आहेत.

आयोगाने विविध राज्यांतील उपलब्ध माहितीच्या आधारे लोकसंख्या मोजण्याचा प्रयत्न केला होता. याचा अर्थ असा की, ज्यांची अधिकृत गणना होत नाही, त्यांचे प्रश्न धोरणनिर्मितीत कमी दिसतात. ज्यांचे प्रश्न कमी दिसतात, त्यांच्यासाठी स्वतंत्र अर्थसंकल्पीय तरतूद कमी होते. ज्यांच्यासाठी स्वतंत्र तरतूद नसते, त्यांच्या विकासाच्या योजना विखुरलेल्या राहतात आणि ज्या समुदायासाठी स्वतंत्र संस्थात्मक जबाबदारी स्पष्ट नसते, त्याच्या प्रश्नांची जबाबदारी अनेक विभागांमध्ये विभागली जाते. विमुक्त आणि भटक्या जमातींच्या बाबतीत हे चक्र अनेक दशकांपासून दिसते.

विमुक्त, भटक्या आणि अर्धभटक्या जमातींच्या प्रश्नांवर सरकारने पूर्णपणे दुर्लक्ष केले असे म्हणणेही योग्य ठरणार नाही. 2015 मध्ये केंद्र सरकारने प्रसिद्ध केलेल्या रेणके आयोगाच्या शिफारशींच्या सारांशात विमुक्त आणि भटक्या समुदायांच्या वर्गीकरणाचा प्रश्न स्पष्टपणे मांडण्यात आला होता.

इदाते आयोगाच्या शिफारशीनुसार केंद्र सरकारने पुढे विमुक्त, भटके आणि अर्धभटके समुदाय विकास व कल्याण मंडळ (DWBDNC) स्थापन केले आहे. सामाजिक न्याय आणि अधिकारिता मंत्रालयाच्या अधिकृत माहितीत या मंडळाचा उल्लेख आहे.

अलीकडच्या काळात विमुक्त, भटक्या आणि अर्धभटक्या जमातींसाठी Scheme for Economic Empowerment of DNTs (SEED) ही महत्त्वाची योजना पुढे आली आहे.

ही दिशा महत्त्वाची असली तरी अंमलबजावणीत मोठे अडथळे आहेत. अनेक योजनांसाठी जात प्रमाणपत्र, स्थिर पत्ता, बँक खाते आणि इतर कागदपत्रे आवश्यक असतात.

भटक्या जीवनशैलीचा इतिहास असलेल्या समुदायांसाठी हीच कागदपत्रे अनेकदा सर्वात मोठा अडथळा ठरतात.

विकासाच्या योजनांपेक्षा आधी गरज आहे 'पूर्वग्रह निर्मूलना'ची

विमुक्त जमातींचा प्रश्न केवळ गरिबीचा नाही; तो ऐतिहासिक कलंकाचाही आहे. 1871 च्या कायद्याचा अनुभव आजच्या पिढीने घेतलेला नसला, तरी काही ठिकाणी त्यांच्या जातीचे नाव आजही संशयाचे कारण बनते.

विमुक्त समुदायांकडून सातत्याने अशी तक्रार व्यक्त केली जाते की गुन्हा घडल्यानंतर विशिष्ट समुदायांकडे प्रथम संशयाने पाहिले जाते.

पोलीस व्यवस्था, न्यायप्रक्रिया, कोठडी आणि कारागृहातील अनुभवांवर स्वतंत्र, पारदर्शक अभ्यास होण्याची गरज आहे. त्याचप्रमाणे चोरी, मुलांचे अपहरण किंवा इतर अफवांच्या पार्श्वभूमीवर झालेल्या जमावहल्ल्यांमध्ये विमुक्त आणि भटक्या समुदायांतील व्यक्ती बळी ठरल्याच्या घटनांनी सामाजिक पूर्वग्रहाचा प्रश्न अधिक गंभीर केला आहे.

गुन्हा झाला की संशयित व्यक्ती शोधण्याऐवजी विशिष्ट विमुक्त समुदायांकडे प्रथम संशयाने पाहिले जाते का? पोलीस नोंदींमध्ये ऐतिहासिक पूर्वग्रहांचा प्रभाव आहे का? विमुक्त समुदायांतील युवकांना रोजगार, शिक्षण आणि निवासाच्या प्रश्नांबरोबरच 'संशयित नागरिक' म्हणून जगण्याची मानसिक किंमत मोजावी लागते का? या प्रश्नांवर स्वतंत्र, पारदर्शक आणि विश्वासार्ह अभ्यास होणे आवश्यक आहे.

विमुक्ती म्हणजे केवळ 1952 मध्ये कायदा रद्द होणे नव्हे. विमुक्ती म्हणजे समाजाच्या सामूहिक स्मृतीतून 'हा जन्मतः गुन्हेगार आहे' हा विचार नष्ट होणे.

ऐतिहासिकदृष्ट्या कलंकित समुदायांबाबत संस्थात्मक पूर्वग्रहाची शक्यता अधिक गंभीरपणे तपासली पाहिजे. म्हणूनच विमुक्त जमातींच्या पोलीस कोठडीतील आणि कारागृहातील अनुभवांवर स्वतंत्र राष्ट्रीय अभ्यास होणे गरजेचे आहे.

शिक्षण, महिला आणि रोजगार : विकासाची खरी आव्हाने

विमुक्त जमातींच्या विकासात शिक्षणाला केंद्रस्थानी ठेवावे लागेल. स्थिर निवास नसलेल्या कुटुंबांतील मुलांचे शिक्षण सातत्याने खंडित होते. पारंपरिक व्यवसाय मोडीत निघत असताना आधुनिक अर्थव्यवस्थेत प्रवेशासाठी आवश्यक शिक्षण आणि कौशल्य अनेकांना मिळत नाही.

शिष्यवृत्ती आणि शैक्षणिक योजना उपलब्ध असल्या तरी पुढचे उद्दिष्ट अधिक व्यापक असले पाहिजे. विमुक्त विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण, संशोधन संस्था, वैद्यकीय शिक्षण, केंद्रीय विद्यापीठे आणि प्रशासकीय सेवांपर्यंत पोहोचण्यासाठी दीर्घकालीन शैक्षणिक परिसंस्था उभी राहणे आवश्यक आहे.

महिलांची परिस्थिती आणखी गुंतागुंतीची आहे. गरिबी, अस्थिर निवास, शिक्षणाचा अभाव, आरोग्यसेवेची कमतरता आणि सामाजिक कलंक या अनेक स्तरांवर त्यांना संघर्ष करावा लागतो. त्यामुळे महिलांच्या शिक्षण, आरोग्य, सुरक्षितता आणि उद्योजकतेसाठी स्वतंत्र धोरणांची गरज आहे.

रोजगाराच्या बाबतीतही अनेक समुदायांकडे दगडकाम, लोहारकाम, हस्तकला, पशुपालन, लोककला आणि फिरते व्यवसाय यांसारखी पारंपरिक कौशल्ये आहेत. या कौशल्यांचे दस्तऐवजीकरण करून त्यांना आधुनिक प्रशिक्षण, बाजारपेठ आणि तंत्रज्ञानाशी जोडणे आवश्यक आहे.

विमुक्तीची पुढची पायरी : 'ओळख' आणि 'अस्तित्व'

31 ऑगस्ट 2027 रोजी विमुक्तीला 75 वर्षे पूर्ण होतील. हा दिवस केवळ स्मृतिदिन म्हणून साजरा करण्यापेक्षा राष्ट्रीय आत्मपरीक्षणाचा दिवस झाला पाहिजे. या निमित्ताने केंद्र आणि राज्य सरकारांनी काही ठोस पावले उचलणे आवश्यक आहे.

1. राष्ट्रीय पातळीवर स्वतंत्र सर्वेक्षण

विमुक्त, भटक्या आणि अर्धभटक्या जमातींची सामाजिक-आर्थिक, शैक्षणिक आणि लोकसंख्याशास्त्रीय स्थिती जाणून घेण्यासाठी वैज्ञानिक पद्धतीचे राष्ट्रीय सर्वेक्षण झाले पाहिजे.

2. जनगणनेत स्वतंत्र ओळख

विमुक्त आणि भटक्या समुदायांची वास्तविक संख्या, त्यांच्या सामाजिक स्थितीचे स्वरूप आणि भौगोलिक वितरण समजण्यासाठी आगामी जनगणना प्रक्रियेत योग्य प्रकारे माहिती संकलित करणे आवश्यक आहे.

3. वर्गीकरणाचा राष्ट्रीय आढावा

SC, ST, OBC आणि इतर वर्गवारींमध्ये विखुरलेल्या विमुक्त समुदायांचा स्वतंत्र राष्ट्रीय आढावा घेऊन वर्गीकरणातील विसंगती दूर करणे आवश्यक आहे.

4. कायदेशीर संरक्षण

विमुक्त जमातींवर त्यांच्या समुदायाच्या ओळखीमुळे होणारा भेदभाव, हिंसा आणि संस्थात्मक पूर्वग्रह रोखण्यासाठी प्रभावी कायदेशीर व प्रशासकीय संरक्षणाची आवश्यकता आहे.

5. पोलीस यंत्रणेचे संवेदनशील प्रशिक्षण

पोलिस, महसूल, न्याय, कारागृह आणि स्थानिक प्रशासनातील अधिकाऱ्यांना विमुक्त जमातींच्या इतिहासाबाबत आणि घटनात्मक अधिकारांबाबत विशेष प्रशिक्षण दिले पाहिजे.

6. शिक्षणासाठी स्वतंत्र दीर्घकालीन मिशन

प्राथमिक शिक्षणापासून उच्च शिक्षण आणि संशोधनापर्यंत विमुक्त विद्यार्थ्यांसाठी मार्गदर्शन, वसतिगृह, शिष्यवृत्ती, स्पर्धा परीक्षा प्रशिक्षण आणि संशोधनाच्या संधींची साखळी निर्माण झाली पाहिजे.

7. महिलांसाठी स्वतंत्र कार्यक्रम

विमुक्त आणि भटक्या महिलांच्या शिक्षण, आरोग्य, कौशल्य, उद्योजकता आणि सुरक्षिततेसाठी स्वतंत्र कार्यक्रम आवश्यक आहेत.

8. पारंपरिक कौशल्यांना बाजारपेठ

विमुक्त समुदायांच्या पारंपरिक ज्ञान आणि कौशल्यांचे दस्तऐवजीकरण करून त्यांना आधुनिक बाजारपेठेशी जोडले पाहिजे.

9. सामाजिक पूर्वग्रहाविरुद्ध राष्ट्रीय जनजागृती

'विमुक्त म्हणजे गुन्हेगार' हा पूर्वग्रह केवळ कायद्याने संपणार नाही. शाळा, महाविद्यालये, माध्यमे, पोलीस प्रशिक्षण संस्था आणि प्रशासन यांच्या माध्यमातून सामाजिक जागृती आवश्यक आहे.

प्रश्न केवळ विमुक्त जमातींचा नाही; भारतीय लोकशाहीचाही आहे

विमुक्त जमातींचा प्रश्न हा एका समूहाच्या विकासाचा प्रश्न म्हणून पाहणे हीच मोठी चूक आहे. हा भारतीय लोकशाहीच्या गुणवत्तेचा प्रश्न आहे. ज्या राज्यघटनेने प्रत्येक नागरिकाला समानतेचा अधिकार दिला, त्या राज्यघटनेच्या अंमलबजावणीची परीक्षा सर्वात वंचित नागरिकांच्या जीवनातून होते.

जर एखाद्या समुदायाला त्याच्या जन्मामुळे संशयाच्या नजरेने पाहिले जात असेल, तर त्या समुदायाचीच नव्हे तर लोकशाहीचीही परीक्षा सुरू असते.

1952 मध्ये एक कायदा रद्द झाला. पण गरिबी, निरक्षरता, भूमिहीनता, स्थिर निवासाचा अभाव, सामाजिक कलंक आणि संस्थात्मक पूर्वग्रह रद्द झाले नाहीत. म्हणूनच कायद्याची विमुक्ती आणि सामाजिक विमुक्ती यांच्यात आजही मोठे अंतर आहे.

31 ऑगस्ट 2027 रोजी विमुक्तीची 75 वर्षे पूर्ण होतील. या 75 वर्षांकडे केवळ इतिहास म्हणून पाहणे योग्य ठरणार नाही. ही 75 वर्षे भारताच्या सामाजिक न्यायाच्या प्रवासाचे आरसे आहेत.

या आरशात आपण काय पाहतो? एकीकडे जगातील सर्वात मोठी लोकशाही, आधुनिक राज्यघटना, सामाजिक न्यायाच्या योजना आणि विकासाचा वेग.

दुसरीकडे अजूनही अचूक आकडेवारीसाठी संघर्ष करणारे, वर्गवारीच्या गुंत्यात अडकलेले, स्थिर निवास आणि कागदपत्रांच्या समस्यांना सामोरे जाणारे आणि काही ठिकाणी ऐतिहासिक संशयाच्या सावलीत जगणारे समुदाय.

म्हणून 31 ऑगस्ट 2027 हा दिवस केवळ 'विमुक्ती दिन' म्हणून साजरा करण्याऐवजी 'विमुक्तीच्या अपूर्ण प्रवासाचा राष्ट्रीय पुनर्विचार दिवस' म्हणून पाहण्याची गरज आहे.

विमुक्त जमातींना हवे आहे समान नागरिकत्व, स्पष्ट ओळख, अचूक आकडेवारी, कायदेशीर संरक्षण, शिक्षण, रोजगार, सन्मान आणि न्याय.

कारण कायद्याने त्यांना विमुक्त केले; आता समाज आणि राज्यव्यवस्था त्यांना पूर्णपणे मुक्त नागरिक म्हणून कधी स्वीकारणार?

विमुक्तीची 75 वर्षे साजरी करण्याचा सर्वात अर्थपूर्ण मार्ग कदाचित हाच असेल की, पुढील पिढीतील कोणत्याही विमुक्त मुलाला आपल्या आडनावापूर्वी आपल्या जातीचा आणि जातीपूर्वी आपल्या पूर्वजांवर लादलेल्या 'गुन्हेगार' या इतिहासाचा भार वाहावा लागू नये.

कारण विमुक्तीचा अंतिम अर्थ कायदा रद्द होण्यात नाही; तो माणसाच्या प्रतिष्ठेची पुनर्स्थापना होण्यात आहे.

( डॉ. विनायक मीराबाई सुभाष लष्कर हे बारामतीतील तुळजाराम चतुरचंद महाविद्यालयात समाजशास्त्र विभागप्रमुख आहेत. त्यांनी लेखात व्यक्त केलेली मतं ही त्यांची वैयक्तिक मतं आहेत. )

या लेखात वापरण्यात आलेली छायाचित्रं प्रसिद्ध फोटोग्राफर सुधारक ओलवे यांनी बीबीसी मराठीसाठी 2024 साली लिहिलेल्या लेखातील आहेत. मूळ लेख तुम्ही या ठिकाणी वाचू शकता. )

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)