'मुंबई पोलिसांकडून आमच्या आंदोलनाला वेगळी वागणूक' असा आरोप SC, ST विद्यार्थी का करतायत?

"आम्ही कोणी गुंड होतो का? आम्ही विद्यार्थी आहोत, सामान्य नागरिक आहोत, तरीही आम्हाला अशी गुन्हेगारांसारखी वागणूक मिळाली," प्राजक्ता केदारे आयआयटी मुंबई परिसरात 18 ऑक्टोबरला झालेल्या आंदोलनाविषयी सांगते.

प्राजक्ता ऑल इंडिया इंडिपेंडंट शेड्यूल्ड कास्ट असोसिएशनची (AIISCA) सदस्य आहे आणि त्या दिवशी आपल्या सहकाऱ्यांसोबत ती आयआयटी मुंबईत गेली होती.

पण आंदोलकांना पोलिसांनी तिथून हटवलं, तेव्हा बळाचा जास्तच वापर केला, असा आरोप विद्यार्थी आणि जातीभेदविरोधी कार्यकर्त्यांनी केला आहे. पोलिसांनी आणि आयआयटी प्रशासनानं यावर अजून प्रतिक्रिया दिलेली नाही.

प्राजक्ता सांगते, "सगळं इतक्या अचानक घडलं की ते लोक आमच्यासोबत काय करतायत हे पटकन लक्षातच आलं नाही. पोलिसांनी आम्हाला धरलं, हाताला धरून खेचलं. कुणाला लागेल, कुणाचा हात तुटेल याकडे त्यांचं लक्षच नव्हतं.

"या झटापटीत महिलांचे कपडे फाटले, पोलिसांना लाजही वाटली नाही का? आम्ही फक्त न्यायाची मागणी करण्यासाठी गेलो होतो."

याआधी CJP चं आंदोलन संयतपणे हाताळणारे मुंबई पोलीस या आंदोलनाच्या बाबतीत दुजाभाव करत असल्याची भावना प्राजक्ता आणि तिच्या सहकाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे. नेमकी परिस्थिती काय आहे?

पोलिसांनी मारहाण केल्याचे आरोप

आयआयटी मुंबईतच 18 सप्टेंबरला साहिल वाकोडे या विद्यार्थ्यानं आपलं जीवन संपवलं होतं.

साहिलला संस्थेतील प्राध्यापक सूर्यनारायण डुल्ला यांच्याकडून जातीभेदाचा सामना करावा लागला होता, अशी तक्रार त्याचे आईवडील रवींद्र आणि सोनाली वाकोडे यांनी केली आहे.

आयआयटीनं हे आरोप नाकारले असून मुंबई पोलिसांची क्राईम ब्रँच या प्रकरणाचा तपास करत आहे.

साहिलचे पालक न्यायाची मागणी करत मुंबईच्या आझाद मैदानात उपोषण सुरू केलं, तर आयआयटी मुंबईमध्येही काही विद्यार्थी साखळी उपोषण करत आहेत. गेटजवळ ते जिथे आंदोलन करत होते, त्याला त्यांनी 'जस्टिस कॉर्नर' असं नाव दिलं.

रविवारी 18 ऑक्टोबरला साहिलच्या मृत्यूला 1 महिना झाला, त्या दिवशी विद्यार्थी संस्थेच्या मुख्य प्रवेशद्वाराजवळ बुद्धवंदना, भाषण आणि आदरांजली वाहण्यासाठी जमले होते.

साहिलचे आईवडील, वकील आणि अन्य काही कार्यकर्तेही तिथे जमले होते. तसंच काँग्रेस खासदार वर्षा गायकवाड यांनीही तिथे भेट देऊन गेल्या.

पण बुद्धवंदना संपताच पोलिसांनी आंदोलकांना तिथून हटवण्याची कारवाई सुरू केली, तेव्हा बळाचा वापर करत पोलिसांनी फरफटत नेले तसंच धमकावले आणि मारही बसला, असे आरोप विद्यार्थ्यांनी केले आहेत.

"मला इतका मार बसला आहे, की प्रचंड वेदना होत आहेत," AIISCA ची सचिव दीपाली साळवे हिने सोमवारी (19 ऑक्टोबर) मुंबई प्रेस क्लबमध्ये झालेल्या पत्रकार परिषदेत सांगितले.

AIISCA च्या सदस्यांसोबतच साहिलचे वडील रविंद्र वाकोडे आणि वकील सिद्धार्थ इंगळे हेही या पत्रकार परिषदेसाठी उपस्थित होते.

पोलिसांनी आंदोलनकर्त्या विद्यार्थ्यांना फरफटत नेलं, या झटापटीत झेंडे फेकले गेले आणि पोस्टर्स फाटली, असे आरोपही AIISCA नं केले आहेत.

पोलिसांनी सुमारे 20-22 विद्यार्थ्यांना ताब्यात घेतलं आणि साहिलच्या आई-वडिलांनाही आझाद मैदान पोलीस स्टेशनला नेऊन स्थानबद्ध करण्यात आलं.

काही आंदोलकांना पवई, काहींना साकीनाका आणि काहींना आझाद मैदान इथल्या पोलीस स्टेशनात नेण्यात आलं, तिथे काही विद्यार्थ्यांना मारहाणही झाली, असा आरोप AIISCA नं केला आहे. तसंच वैद्यकीय मदतही नाकारण्यात आली, असा दावा केला आहे. यावर पोलिसांची प्रतिक्रिया मिळू शकलेली नाही.

पोलिसांनी 'जस्टिस कॉर्नर'चे बॅनर्स हटवल्यानंतर विद्यार्थ्यांनी आता आयाआयटीमध्ये दुसऱ्या जागी पुन्हा आंदोलन सुरू केलं आहे.

'आमच्या आंदोलनाला वेगळी वागणूक का?'

AIISCA चे अध्यक्ष राहुल सोनपिंपळे सांगतात, "शांततेनं निदर्शनं करत असलेल्या विद्यार्थी आणि आंबेडकरी कार्यकर्त्यांना जबरदस्तीनं स्थानबद्ध केलं गेलं. महाराष्ट्र अनुसूचित जाती-जमाती आयोगानं आणि नॅशनल कमिशन फॉर शेड्यूल्ड कास्टनं याची दखल घ्यायला हवी."

सोनपिंपळे यांनी या प्रकरणात पोलिसांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उभं केलं. तसेच या घटनेची स्वतंत्रपणे चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. पोलिसांना आयआयटीच्या कँपसमध्ये कुणी बोलावलं असा प्रश्न विचारत ते आयआयटीतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवरही कारवाईची मागणी ते करतात.

"शांततापूर्ण निदर्शनं करणं हा लोकशाहीतला आमचा हक्का आहे, गुन्हा नाही. न्यायाची मागणी करणारे विद्यार्थी आणि कार्यकर्त्यांना बळ, हिंसा, धमक्या आणि स्थानबद्धतेला तोंड द्यावा लागता कामा नये," असंही सोनपिंपळे म्हणाले.

खासदार वर्षा गायकवाड यांनी 19 ऑक्टोबरला काँग्रेसच्या शिष्टमंडळासह मुंबईचे पोलीस आयुक्त देवेन भारतीय यांची भेट घेतली आणि आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनावरील कारवाईचा तसंच साहिल वाकोडे प्रकरणाचा मुद्दा उपस्थित केला.

त्या म्हणाल्या, "आदिवासी विद्यार्थ्यांना काँग्रेसच्या कार्यालयात घुसून पोलिसांनी कारवाई केल्याचा मुद्दा यावेळी उपस्थित केला असता काँग्रेस कार्यालयात पोलिसांनी घुसून कारवाई केल्याचे पुरावे द्या, संबंधितावर कारवाई करू, असेही पोलीस आयुक्त देवेन भारती यांनी सांगितले."

"मुंबई पोलिसांना गौरवशाली परंपरा लाभलेली आहे. परंतू वाढत्या गुन्हेगारीमुळे मुंबई पोलिसांची प्रतिमा मलिन झाली आहे. पूर्वीसारखा दबदबा आता राहिलेला नाही. त्यामुळे मुंबई पोलिसांची प्रतिमा सुधारावी आणि मुंबई पोलिसांचा दरारा पुन्हा स्थापित करावा," असं वर्षा गायकवाड यांनी म्हटलं.

दीपाली साळवे सांगते, "काही दिवसांपूर्वीच आम्ही व्हीडिओ पाहिले होते, त्यात आंदोलनकर्त्यांना मुंबई पोलीस किती चांगलं वागवतात, अशी तारीफ केली जात होती. पण आम्ही पोलिसांचा उग्र चेहरा पाहिला आहे."

मुंबई पोलिसांनी बळाचा वापर वाढवला?

याआधी केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यासाठी तरुणांनी केलेलं आंदोलन, तसंच कॉक्रोच जनता पार्टीनं 2 ऑक्टोबरला शिवाजी पार्कात केलेलं आंदोलन अशा आंदोलनांवर मुंबई पोलिसांनी फारशी उग्र कारवाई केलेली दिसली नाही.

दिल्लीतील आंदोलनापेक्षा हे चित्र वेगळं होतं. मुंबई पोलीस दिल्ली पोलिसांपेक्षा चांगली वागणूक देतात, असं कौतूक होऊ लागलं.

पण 5-6 ऑक्टोबरला मुंबईत आंदोलनासाठी आलेल्या आदिवासी विद्यार्थ्यांना पोलिसांनी बळानं स्थानबद्ध केलं. तसंच 10 ऑक्टोबरला ऑगस्ट क्रांती मैदानात जमलेल्या आंदोलकांनाही या कारवाईचा सामना करावा लागला.

राज्य गुप्तवार्ता विभागाचे निवृत्त अप्पर उपआयुक्त शिरीष इनामदार यांचं मतही आम्ही जाणून घेतलं. ते दिल्ली आणि मुंबईतील पोलिसांच्या कार्यप्रणालीतला फरक सांगतात. "दिल्ली पोलीस थेट केंद्रीय गृहखात्याच्या आखत्यारीत येतात, तर मुंबई पोलीस महाराष्ट्र गृह खात्याच्या आखत्यारीत येतात."

"उत्तर भारतात पोलिसांमध्ये chauvinistic attitude म्हणजे श्रेष्ठत्वाची भावना जास्त आहे. मग ते जातश्रेष्ठत्व असो वा वंशश्रेष्ठत्व, लिंगश्रेष्ठत्व किंवा सामाजिक घटकांचं श्रेष्ठत्व असो. त्या श्रेष्ठत्वातून आलेल्या उद्दामपणाचा एक पैलू तिथली आंदोलनं हाताळताना दिसून येतो."

"महाराष्ट्रात तो उद्दामपणा थोडाफार आहे आणि पोलीस आत्ता तरी सुदैवाने जबाबदारीने वागतात. मात्र काहीवेळा समोर आंदोलन करणारे कोण आहेत, आंदोलन कुठल्या दिशेनं जातंय आणि किती तीव्र यावरही हे अवलंबून असतं."

इनामदार नमूद करतात की, आंदोलक त्यांच्या मागण्या ज्यांच्यापर्यंत पोहोचवायच्या त्यांच्यापर्यंत पोहोचवू शकायचे आणि आंदलनं संपायची.अलीकडे मात्र "सरकारकडून ना अधिकारी, ना मंत्री त्यांना भेटतात. भेट घेतली तरी काहीतरी थातूरमातूर आश्वासनामध्ये जातात. त्याने आंदोलकांचं समाधान होत नाही. त्यामुळे आंदोलनं प्रदीर्घ काळ चालतात आणि आंदोलनं हाताळताना बळाचा वापर होतो."

पोलिसांमध्येही सर्व जाती-धर्माचे लोक असतात. मात्र तरीही असा भेदभाव घडू शकतो का?

ज्येष्ठ पत्रकार आणि मुंबईतील आंदोलनं जवळून कव्हर करणाऱ्या ज्योती पुनवानी आठवण करून देतात. "याआधीही दलित किंवा मुस्लीम आंदोलकांबाबत मुंबई पोलिसांनी अत्यंत कठोर भूमिका घेतलेली दिसली होती."

"1997 साली घाटकोपरच्या रमाबाई नगरमधील गोळीबार आठवतोय का? त्यावेळी परिस्थिती अधिक चांगल्या पद्धतीनं हाताळता आली असती. 1989 मध्ये सलमान रश्दी यांच्याविरोधातील मोर्चावरही गोळीबार झाला होता, ज्याची गरजच नव्हती. त्यापूर्वीही आंदोलन करणाऱ्या कामगारांना अनेकदा अतिशय वाईट वागणूक दिली जायची आणि त्यांच्यावर लाठीमार केला जायचा."

त्यांच्या मते मुंबई पोलीस हे आदेशांचं पालन करतात आणि त्यानुसार वागतात. "सरकारनं सौम्य राहायला सांगितलं, तर ते तसं करतात. CAA विरूद्धच्या आंदोलनाच्या वेळेस उद्धव ठाकरेंचं सरकार होतं, त्यांनी आंदोलन होऊ दिलं आणि कुणाला रोखलं नाही."

"पोलिसांना जर आंदोलन चिरडण्याचा आदेश आला, तर ते तसं करतात. पण माझ्या मते काही गटांच्या बाबतीत पोलीस जरा जास्त कठोरपणे वागतात आणि गेल्या काही वर्षांत हे जास्त प्रमाणात होताना दिसतंय," असंही त्या नमूद करतात.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)