भोटेकोशी बाढीका कारण चार जिल्लामा साढे सात हजार निजी घर क्षतिग्रस्त

नेपाल-चीन सिमा क्षेत्रमा हिमपहिरोका कारण सिर्जित भनिएको भोटेकोशीको भीषण बाढीका कारण नेपालका चार जिल्लामा हजारौँ निजी घरहरू ध्वस्त भएका विवरण आएका छन्।

विस्थापित हजारौँ मानिसहरूलाई अहिले रसुवा, नुवाकोट, धादिङ र काठमाण्डूका विभिन्न होल्डिङ सेन्टरहरूमा राखिएको राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले जनाएको छ।

सबभन्दा प्रभावित चार जिल्ला

भोटेकोशी बाढीका बेला विशाल ऊर्जासहित तीव्र वेगमा उर्लिएको पानी, चट्टान, तथा लेदोले पक्की घरहरूसमेत निमेषभरमै बगाएको थियो।

एघार सय मानिसको ज्यान गइसकेको छ भने झन्डै चार हजार मानिसहरू अझै हराइरहेका विवरण आएका छन्।

उक्त घटनामा परी साढे सात हजार निजी घरहरू क्षतिग्रस्त भएको शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको प्रारम्भिक अनुमान छ।

विभागका उपमहानिर्देशक प्रकाश अर्यालका अनुसार क्षतिग्रस्त घरहरूमध्ये रसुवामा १,७७९; नुवाकोटमा ३,९७७; धादिङमा १५५१; र गोरखामा २६३ छन्।

"त्यसैगरी ५३ वटा सरकारी भवन क्षतिग्रस्त भएका विवरण छन्। जसमध्ये रसुवामा २५, नुवाकोटमा ८, धादिङमा १७ र गोरखामा ३ छन्," अर्यालले भने।

ती घरहरू नष्ट हुँदा अर्बौँ रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको बताइएको छ। त्यसको यकीन विवरण आउन बाँकी नै छ।

बहत्तर सालको भूकम्पसँग तुलना

नेपालले योभन्दा अघि बेहोरेको ठूलो विपत्ति २०७२ सालको भूकम्प थियो।

त्यतिखेर पाँच लाखभन्दा धेरै घर पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका थिए भने अढाइ लाख आंशिक क्षतिग्रस्त भएका थिए।

त्यतिखेर पनि सबभन्दा प्रभावित जिल्लाहरूको सूचीमा रसुवा, नुवाकोट र धादिङ अग्रपङ्क्तिमै थिए।

तर यी दुई विपद्ले निजी आवासहरूमा पुर्‍याएको क्षति नितान्त फरक किसिमको भएको त्यतिखेर गठित राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका पूर्व प्रमुख सुशील ज्ञवालीले बताए।

"सबभन्दा मुख्य त पहिलेको विपत्तिमा भूकम्पले घर भत्काए पनि जमिन जहाँको तहीँ थियो, मानिसहरूले भत्केको घरकै पुराना सामग्री समेत प्रयोग गरेर नयाँ बनाउन सक्थे। अहिले त घरका साथै जग्गै बगाएको छ," ज्ञवालीले भने।

"मुख्य चुनौती उपयुक्त सुरक्षित ठाउँमा जग्गाको पहिचान गरेर बस्ती स्थानान्तरण गर्नु पर्ने हुन्छ। मानिसहरूको आर्थिक-सामाजिक-सांस्कृतिक सम्बन्धका कारण सकेसम्म नजिकै स्थानान्तरण गर्नु पर्ने हुन्छ। तर जीवन चक्र सुरक्षित राख्नु पहिलो प्राथमिकता हुनु पर्छ," उनले भने।

उनले पुनर्निर्माणको विषयलाई एकीकृत रूपमा लिएर अनि विगतको अनुभवलाई पनि सम्झिएर अगाडि बढ्न सुझाव दिए।

"नजिकको उपयुक्त स्थान उदाहरणका लागि विदुर उपत्यकामा एकीकृत बस्ती विकासको मोडल पछ्याउँदा राम्रो हुन्छ जहाँ सबै किसिमका पूर्वाधार होस् अनि जहाँ औद्योगिक विकासका लागि विशेष आर्थिक क्षेत्र जस्ता संरचना पनि विकास गर्न सकियोस्।"

विगतमा भूकम्पका बेला निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि सरकारले तीन किस्तामा गरेर ३ लाख रुपैयाँ अनुदान प्रदान गरेको थियो।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।