22 हजार कोटींची वैयक्तिक हमी, सुभाष चंद्रांना भरावे लागणार 6.5 कोटी : 'हेअरकट प्लॅन' म्हणजे नेमकं काय?

भारतात एखाद्या व्यक्तीवर हजारो कोटी रुपयांचं कर्ज असतं, तेव्हा तडजोडीनंतर त्या कर्जापैकी किती कर्ज कायदेशीररित्या माफ केलं जाऊ शकतं?

भारताच्या राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरणाने (National Company Law Tribunal - NCLT) गेल्या मंगळवारी दिलेल्या एका आदेशानं या प्रश्नाचं एक धक्कादायक उत्तर दिलं आहे.

जर कायदेशीर प्रक्रियेचं पालन करण्यात आलं आणि कर्जदार आवश्यक बहुमतानं तडजोड करण्याच्या बाजूनं असतील, तर जवळजवळ संपूर्ण कर्ज माफ केलं जाऊ शकतं.

हे प्रकरण माध्यम क्षेत्रातील व्यावसायिक डॉ. सुभाष चंद्रा यांच्याशी संबंधित होतं. त्यांनी त्यांच्याशी संबंधित असलेल्या कंपन्यांनी घेतलेल्या कर्जांसाठी वैयक्तिक हमी दिलेली होती.

जेव्हा या कंपन्यांनी त्या कर्जांची परतफेड केली नाही, तेव्हा कर्जदाता असलेल्या इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्सने 2022 मध्ये डॉ. चंद्रा यांच्याविरुद्ध दिवाळखोरीची (Insolvency) कार्यवाही सुरू केली.

ऑगस्ट 2022 मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयानं डॉ. चंद्रा यांच्या याचिकेवर अंतरिम आदेशाद्वारे कार्यवाहीला स्थगिती दिली. त्यामुळे ही प्रक्रिया जवळपास दोन वर्षे थांबली.

सर्वोच्च न्यायालयानं नंतर ही स्थगिती उठवली. एप्रिल 2024 मध्ये, याचिका औपचारिकपणे दाखल करून घेण्यात आली. त्यामुळे निराकरण प्रक्रियेला सुरुवात झाली.

एनसीएलटीच्या आदेशानुसार, कर्जदारांनी त्यांच्याविरुद्धच्या दाव्यांची एकूण रक्कम 22 हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त असल्याचं सांगितलं होतं.

'रिपेमेंट प्लॅन'

मंजूर झालेल्या 'रिपेमेंट प्लॅन'अंतर्गत, सुमारे 6.5 कोटी रुपये परत मिळवले जाण्याची तरतूद आहे.

यामध्ये कर्जदारांसाठी 6.25 कोटी रुपये आणि दिवाळखोरी प्रक्रियेच्या (Insolvency Process) खर्चासाठी 25 लाख रुपयांचा समावेश आहे.

हे एकूण दाव्याच्या रकमेच्या केवळ 0.03 टक्के आहे. आर्थिक भाषेत याला 'हेअरकट' म्हणतात. म्हणजेच, कर्जदारांना परतफेड कराव्या लागणाऱ्या रकमेमध्ये कपात करणं होय. जी या प्रकरणात टक्के 99.97 टक्के इतकी आहे.

सुभाष चंद्रा यांनी आपल्या बचावामध्ये असा दावा केला आहे की, त्यांनी आपल्या मालमत्ता आणि कंपन्या विकून 45 हजार कोटी रुपयांच्या एकूण कर्जापैकी सुमारे 43 हजार कोटी रुपये आधीच फेडले आहेत.

25 ऑगस्ट 2026 रोजीचा हा 'हेअरकट' अर्थात कपात करण्याचा निर्णय एनसीएलटी सदस्य निलेश शर्मा यांनी दिला आहे.

निलेश शर्मा निकालात असं नमूद केलं आहे की, यापूर्वी 3 सप्टेंबर 2025 रोजी न्यायाधिकरणाचे दोन सदस्य या प्रकरणात वेगवेगळ्या निष्कर्षांवर पोहोचले होते आणि त्यांचा निर्णय वेगवेगळा होता.

त्यांनी 'रिपेमेंट प्लॅन'ला मंजुरी कायम ठेवली. परंतु, काही दावे चुकीच्या पद्धतीनं स्वीकारण्यात आले होते, हे देखील आढळून आलं आणि ते काढून टाकण्याचे आदेश दिले.

एवढ्या मोठ्या कर्जमाफीला कायदेशीर मंजुरी कशी मिळाली हे समजून घेण्यासाठी, ज्या दिवाळखोरी कायद्यांतर्गत न्यायाधिकरणानं हा निर्णय दिला आहे, तो कायदा समजून घेणं महत्त्वाचं आहे.

99.97 टक्के हेअरकट: एनसीएलटीच्या आदेशात काय?

दिवाळखोरी आणि त्याबाबतच्या संहितेअंतर्गत (Insolvency and Bankruptcy Code - IBC) वैयक्तिक दिवाळखोरी निराकरण प्रक्रियेमध्ये, जेव्हा एखादी कंपनी आपले कर्ज फेडण्यास असमर्थ ठरते, तेव्हा त्या कर्जासाठी वैयक्तिक हमी दिलेल्या लोकांविरुद्ध देखील कायदेशीर कारवाई केली जाऊ शकते.

याअंतर्गत, दिवाळखोरीची प्रक्रिया हाताळण्यासाठी नियुक्त केलेला एक निराकरण व्यावसायिक (Resolution Professional) कर्जदाराच्या मालमत्तेचं मूल्यांकन करतो आणि 'रिपेमेंट प्लॅन' तयार करण्यास मदत करतो. त्यानंतर ही योजना मतदानासाठी कर्जदात्यांच्या समितीसमोर ठेवली जाते.

जर 75 टक्के हिस्सेदारी असलेल्या कर्जदात्यांनी योजनेला मंजुरी दिली, तर ती योजना अंतिम कायदेशीर मंजुरीसाठी एनसीएलटीकडे पाठवली जाते.

आदेशानुसार, सुभाष चंद्रा यांच्या प्रकरणात 80.81 टक्के मतांनी ही योजना मंजूर करण्यात आली.

मात्र, युनियन बँक ऑफ इंडिया, कॅनरा बँक आणि एलआयसी हाउसिंग फायनान्स या तीन सार्वजनिक वित्तीय संस्था मात्र या योजनेला विरोध करणाऱ्या कर्जदात्यांमध्ये समाविष्ट होत्या.

त्यांचं असं म्हणणं होतं की, 6.5 कोटी रुपयांची ऑफर ही डॉ. चंद्रा यांच्या पूर्वी घोषित केलेल्या एकूण मालमत्तेचा एक खूपच छोटा भाग आहे. कारण, 2018 साली त्यांची एकूण घोषित मालमत्ता 40 हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त होती.

या संस्थांनी असाही आरोप केला की, या योजनेच्या बाजूनं मतदान करणारे कर्जदाते डॉ. चंद्रा यांच्या कुटुंबाशी संबंधित होते.

आयबीसी अंतर्गत, हितसंबंधांचा संघर्ष टाळण्यासाठी कर्जदात्याशी संबंधित असलेल्या 'सहयोगी' किंवा संबंधित पक्षांना 'रिपेमेंट प्लॅन'वर मतदान करण्यापासून कायदेशीररित्या प्रतिबंधित केलं आहे.

सुरुवातीला असलेल्या खंडपीठाच्या न्यायिक सदस्यानं योजनेला मंजुरी दिली आणि सांगितलं की, एनसीएलटी कर्जदात्यांच्या "व्यावसायिक शहाणपणावर" प्रश्नचिन्ह उपस्थित करू शकत नाही.

ट्रिब्यूनलच्या तांत्रिक सदस्यानं सप्टेंबर 2025 च्या निर्णयात याबाबत असहमती दर्शवली आणि म्हटलं की तडजोड करण्याची प्रक्रिया "घाईघाईने" आणि "अपारदर्शक" पद्धतीनं करण्यात आली होती.

निर्णयातील मतमतांतरामुळे, हे प्रकरण निलेश शर्मा यांच्याकडे वर्ग करण्यात आलं. त्यांनी अखेरीस न्यायिक सदस्याची बाजू घेतली. त्यांच्या निर्णयात असं म्हटलं होतं की, आर्थिक तडजोड न्याय्य आहे की नाही किंवा 'हेअरकट' अवाजवी आहे की नाही हे ठरवणं हे एनसीएलटीचं काम नाही, तर कायद्याच्या योग्य प्रक्रियेचं पालन केलं जात आहे का, याची खात्री करणं, हे आहे.

योजनेला आवश्यक 75 टक्के बहुमत मिळाल्यामुळे आणि तिला मान्यता देणाऱ्या संस्था 'सहयोगी' या कायदेशीर व्याख्येत पूर्णपणे बसत नसल्यामुळे, न्यायाधिकरण आयबीसीच्या तरतुदींनुसार 99.97 टक्के कर्जमाफी मंजूर करण्यास कायदेशीररित्या बांधील होते.

व्यवस्थेची लवचिकता की कायदेशीर प्रक्रिया?

निलेश शर्मा यांच्यापुढील मुख्य कायदेशीर प्रश्न हा होता की, आयबीसी (IBC) अंतर्गत 'सहयोगी' या प्रवर्गात कोणाचा समावेश होतो?

विरोध करणाऱ्या बँकांनी असा युक्तिवाद केला की, योजनेच्या बाजूने मतदान करणाऱ्या संस्था डॉ. चंद्रा यांच्या विस्तारित कुटुंबाच्या (नातेवाईकांच्या) नियंत्रणाखाली होत्या.

त्यांनी न्यायाधिकरणाला कायद्याचा "उद्देशपूर्ण अर्थ" लावण्यास सांगितलं. म्हणजेच, न्यायालयाने कायद्याचा उद्देश पाहावा, ज्याचा उद्देश दिवाळखोरीच्या प्रक्रियेतील मतदानावर प्रभाव टाकण्यासाठी कर्जदार कुटुंबाच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या कंपन्यांचा वापर होण्यापासून रोखणं हा आहे.

मात्र, निलेश शर्मा यांनी IBC च्या कलम 79(2)(g) चा कठोर आणि शब्दशः अर्थ लावला. त्यामध्ये सहयोगी कंपनीची व्याख्या अशी केली आहे की, ज्या कंपनीमध्ये कर्जदार, एकटा किंवा इतर सहयोगी कंपन्यांसोबत, 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त भाग भांडवलाचा मालक असतो किंवा संचालक मंडळावर नियंत्रण ठेवतो.

त्यांनी सांगितलं की, डॉ. चंद्रा यांच्याकडे मतदान करणाऱ्या या संस्थांमध्ये थेट कोणतेही शेअर्स नव्हते.

या कंपन्या त्यांच्याशी अप्रत्यक्षपणे संबंधित असलेल्या व्यक्तींच्या नियंत्रणाखाली होत्या, असं मानून त्यांनी असा निकाल दिला की, विधिमंडळानं वैयक्तिक दिवाळखोरीच्या प्रकरणांसाठी हेतूपुरस्सर संकुचित आणि विशिष्ट भाषेचा वापर केला होता.

कॉर्पोरेट दिवाळखोरीच्या प्रकरणांच्या विपरीत, जिथे 'संबंधित पक्ष'ची व्याख्या अधिक व्यापक आहे. वैयक्तिक जामीनदारांसाठीचे नियम केवळ व्यवसाय किंवा कौटुंबिक संबंधांवर अवलंबून नसून, केवळ थेट कायदेशीर मालकी आणि नियंत्रणावर अवलंबून असतात.

आदेशात म्हटलं आहे की, "जेव्हा विधिमंडळाने कायद्याच्या एका भागात जाणीवपूर्वक एक विशेष अधिकार प्रदान केला आहे आणि दुसऱ्या भागात त्याचा समावेश केलेला नाही, तेव्हा न्यायिक अर्थ लावून ती उणीव भरून काढता येणार नाही."

डॉ. चंद्रा यांच्या कथित अघोषित मालमत्तेचा शोध घेण्यासाठी बँकांनी केलेल्या फॉरेन्सिक ऑडिटच्या मागणीवर निलेश शर्मा यांनी निर्णय दिला.

ते म्हणाले की, रिपेमेंट प्लॅनचा प्रारंभिक टप्पा हा एक सहाय्यक आणि न्यायालयाबाहेरील तडजोड प्रक्रिया म्हणून तयार करण्यात आला आहे. त्यासाठी आयबीसी (IBC) कायद्यानुसार फॉरेन्सिक ऑडिट अनिवार्य नाही.

त्यांच्या मते, जर कर्जदारांना फसवणूक किंवा लपवलेल्या मालमत्तेचा संशय आला, तर त्यांच्याकडे योजनेच्या विरोधात मतदान करण्याचा आणि कर्जदाराला औपचारिक दिवाळखोरी प्रक्रियेत पाठवण्याचा पर्याय असतो. त्यामुळे अधिक सखोल चौकशी होऊ शकते.

त्यांनी म्हटलं होतं की, बहुमताने योजनेच्या बाजूने मतदान केल्यामुळे, अल्पमताच्या संशयावरून न्यायाधिकरण एकतर्फी चौकशीचे आदेश देऊ शकत नाही.

मात्र, शर्मा यांनी दिवाळखोरीच्या प्रक्रियेतील एक त्रुटीही निदर्शनास आणून दिली.

आदेशात त्यांना असं आढळून आलं की, पुरेशा आवश्यक कागदपत्रांशिवाय 1,060 लोकांनी दाखल केलेले दावे स्वीकारण्यात आले होते.

अशा दाव्यांची पडताळणी करणं हे रिझॉल्युशन प्रोफेशनलच्या जबाबदाऱ्यांशी सुसंगत नाही, असा त्यांनी निष्कर्ष काढला.

परंतु, रिपेमेंट प्लॅन रद्द करण्याइतकी ही कमतरता गंभीर आहे, असंही त्यांना वाटलं नाही.

त्याऐवजी, त्यांनी निर्देश दिले की हे 1,060 दावे वगळण्यात यावेत आणि योजनेअंतर्गत उपलब्ध असलेली रक्कम उर्वरित पात्र कर्जदारांमध्ये वितरित केली जावी.

'द इकॉनॉमिक टाइम्स'च्या वृत्तानुसार, युनियन बँक ऑफ इंडिया, कॅनरा बँक आणि एलआयसी हाउसिंग फायनान्स यांनी राष्ट्रीय कंपनी कायदा अपील न्यायाधिकरण (NCLAT) मध्ये या आदेशाला आव्हान देणार असल्याचं जाहीर केलं आहे.

आयबीसी अंतर्गत, ठराव योजनेला मान्यता देणाऱ्या एनसीएलटीच्या आदेशांविरुद्ध अपील करण्यासाठी विहित कारणं आहेत. जसं की, योजना कायद्याच्या विरुद्ध असणं किंवा ठराव व्यावसायिकानं अधिकारांचा वापर करताना "प्रचंड अनियमितता" असणं.

'हेअरकट'चा मुद्दा राजकीय वादात का अडकला?

सुभाष चंद्र हे 2016 मध्ये भाजपच्या पाठिंब्याने अपक्ष उमेदवार म्हणून राज्यसभेवर निवडून आले.

सध्याच्या प्रकरणात, मोठ्या प्रमाणावर झालेली कर्जकपात, करदात्यांच्या पैशावर चालणाऱ्या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचा सहभाग आणि सुभाष चंद्रा यांचे सत्ताधारी भाजपशी असलेले कथित जवळचे संबंध यांमुळे, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी मोदी सरकारचे "मित्र" असल्याचा त्यांना फायदा झाला, असा आरोप केला आहे.

विधी सेंटर फॉर लीगल पॉलिसीचे सह-संस्थापक देबांशु मुखर्जी यांनी बीबीसीला सांगितलं की, "एनसीएलटीने कायद्यातील तरतुदी लागू केल्या आहेत. परंतु, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांशी निगडीत एवढ्या मोठ्या 'हेअरकट'बद्दल जनतेमध्ये जे मत बनतंय, त्याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करणं कठीण आहे."

"मोठ्या दिवाळखोरीच्या प्रकरणांमध्ये, जिथं व्यक्तींवर मोठ्या प्रमाणावर कर्ज असतं आणि ते कॉर्पोरेट कर्जासारखंच असतं, तिथं कॉर्पोरेट दिवाळखोरीच्या प्रकरणांप्रमाणंच संबंधित पक्षांना मतदानातून वगळलं पाहिजे, असा युक्तिवाद केला जाऊ," असं ते म्हणाले.

मात्र, मुखर्जी यांनी एकाच प्रकरणाच्या आधारावर संपूर्ण आयबीसी फ्रेमवर्कला अयशस्वी ठरवण्याविरुद्धही इशारा दिला.

ते म्हणाले, "2017 मध्ये आयबीसी लागू झाल्यापासून, सार्वजनिक बँकिंग क्षेत्रातील नॉन-परफॉर्मिंग ऍसेट्समध्ये (एनपीए) लक्षणीय घट झाली आहे."

केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे एकूण नॉन-परफॉर्मिंग ऍसेट्स (एनपीए) मार्च 2021 मधील 9.11 टक्क्यांवरून मार्च 2025 मध्ये 2.58 टक्क्यांपर्यंत कमी झालं आहे.

शिवाय, जरी कायद्याने दिवाळखोरीच्या प्रकरणांच्या निराकरणासाठी 330 दिवसांची मुदत दिली असली तरी, आयसीआरए (ICRA) या मानांकन संस्थेच्या आकडेवारीनुसार, निराकरणासाठी लागणारा सरासरी वेळ 744 दिवस आहे. दरम्यान, कर्जदाता त्यांच्या मंजूर दाव्यांपैकी सरासरी केवळ 31 टक्केच वसूल करू शकतात.

भारताची संघर्ष करत असलेली दिवाळखोरी प्रणाली

न्यूमन लॉ ऑफिसेसमधील वकील आणि भागीदार आरुष खन्ना यांच्या मते, एनसीएलटीने कायद्याचा लावलेला कठोर अर्थ, जरी तो न्यायाधिकरणानं अवलंबलेल्या कार्यपद्धतीशी सुसंगत असला तरी, तो एक "महत्वाचा टप्पा" आहे.

याचं कारण असं की, या प्रकरणाला खूप प्रसिद्धी मिळाली आणि वैयक्तिक जामीनदार असलेल्या दिवाळखोरीच्या प्रकरणात एवढी मोठी कर्जमाफी (कर्जकपात) यापूर्वी कधीही पाहिली गेली नव्हती.

योजनेच्या बाजूने मतदान करणाऱ्या कर्जदात्यांच्या गटाची न्यायाधिकरणानं सखोल चौकशी केली नाही, अशी चिंता खन्ना यांनी व्यक्त केली.

"जेव्हा शेड्यूल्ड वित्तीय संस्था या योजनेवर असमाधानी असतात आणि योजनेच्या बाजूने मतदान करणाऱ्यांपैकी दोन-तृतीयांशाहून अधिक जण संबंधित पक्ष असल्याचा आरोप असतो, तेव्हा प्रथमदर्शनी योजनेच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होते," असे ते म्हणाले.

कर्जदारांची व्यावसायिक कुशलता कायदेशीरदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाची आहे हे मान्य करूनही, आरुष खन्ना यांनी असा युक्तिवाद केला की अशा असाधारण परिस्थितीत न्यायाधिकरणाने सावधगिरी बाळगली पाहिजे.

ते म्हणाले की, "एनसीएलटीनं स्वतःला केवळ एक मुद्रांकन न्यायाधिकरण बनवू नये. कारण, प्रथमदर्शनी असे काही आक्षेप आहेत जे कायदेशीर हस्तक्षेपास पात्र ठरवतात. जसे की, संबंधित पक्षांची उपस्थिती आणि वैयक्तिक जामीनदाराच्या निव्वळ संपत्तीमध्ये झालेली लक्षणीय घट."

अशा मोठ्या प्रमाणावरील कपातीचं अलीकडील तुलनीय उदाहरण म्हणजे व्हिडिओकॉन ग्रुपचं प्रकरण होय.

व्हीडिओकॉनवर बँकांचे सुमारे 65,000 कोटी रुपयांचं कर्ज होतं. त्यासाठी वेदांता ग्रुपची कंपनी ट्विनस्टार टेक्नॉलॉजीजने 2,962 कोटी रुपयांची ऑफर दिली होती. म्हणजेच 95 टक्क्यांहून अधिक हेअरकटचा प्रस्ताव दिला होता.

मात्र, ती एक कॉर्पोरेट दिवाळखोरी निवारण प्रक्रिया होती. तर, डॉ. चंद्रा यांच्या प्रकरणामध्ये, वैयक्तिक जामीनदाराच्या दिवाळखोरीचा समावेश आहे.

सुभाष चंद्रा काय म्हणाले?

एनसीएलटीने जुलै 2021 मध्ये या योजनेला मंजुरी दिली होती. परंतु, कर्ज देणाऱ्या बँकांनी त्यांना होत असलेल्या प्रचंड नुकसानीवर आक्षेप घेत नंतर एनसीएलएटीमध्ये धाव घेतली.

एनसीएलएटीने आदेशाला स्थगिती दिली, आदेश रद्द केला आणि नवीन निविदा मागवण्याचे निर्देश दिले.

दरम्यान, डॉ. चंद्रा यांनी आपल्यावरील आरोपांचं खंडन करणारा एक व्हीडिओ संदेश प्रसिद्ध केला आहे.

देशाच्या आर्थिक व्यवस्थेवर 'ताण' आणल्याचे आरोप हे केवळ त्यांची प्रतिमा मलीन करण्याचा प्रयत्न आहे, असा दावा त्यांनी केला. चंद्रा यांच्या म्हणण्यानुसार, त्यांनी स्वतःची आणि त्यांच्या कुटुंबाची मालमत्ता, तसेच झी (Zee) विकून, त्यांच्या 45,000 कोटी रुपयांच्या एकूण दायित्वांपैकी अंदाजे 43,000 कोटी रुपयांची परतफेड आधीच केली आहे.

त्यांच्या मालमत्तेत झालेल्या प्रचंड घसरणीबाबत बँकांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना उत्तर देताना ते म्हणाले, "2016 मध्ये जेव्हा मी राज्यसभेचा सदस्य झालो, तेव्हा माझी एकूण संपत्ती 39 कोटी रुपये होती, मग 2017 मध्ये ती 45 हजार कोटी रुपये कशी होईल?"

त्यांनी अर्थमंत्री आणि बँकिंग सचिवांना त्याच्या दाव्यांची पडताळणी करण्यासाठी स्वतंत्र लेखापरीक्षक नेमण्याचं आव्हान दिलं. चंद्रा यांनी असंही सांगितलं की, ते आपल्या घराचा काही भाग भाड्याने देऊन स्वतःचा उदरनिर्वाह करत आहेत.

चंद्रा यांनी रिलायन्स इंडस्ट्रीजचे अध्यक्ष मुकेश अंबानी आणि समूहाच्या माध्यम कंपन्यांवर त्यांच्या कर्जाबद्दल आणि अलीकडील एनसीएलटी कार्यवाहीबद्दल दिशाभूल करणारी माहिती पसरवल्याचा आरोप केला आहे.

मात्र, रिलायन्स ग्रुपनं एका निवेदनात म्हटलं आहे की, सुभाष चंद्रा यांच्या "निराधार वक्तव्यांमुळे" त्यांची निराशा झाली आहे.

रिलायन्सच्या प्रवक्त्यांनी सांगितलं की, "रिलायन्स समूहाचा भाग असलेल्या माध्यम संस्थांविरुद्ध केलेले आरोप आणि सूचक विधाने आम्ही पूर्णपणे फेटाळून लावतो."

रिलायन्स समूहानं असंही म्हटलं आहे की, त्यांच्या मीडिया ब्रँडचा वापर कोणावरही हल्ला करण्यासाठी कधीही केला गेला नाही आणि भविष्यातही केला जाणार नाही.

रिलायन्सच्या प्रवक्त्यानं सांगितलं की, रिलायन्स समूह सुभाष चंद्रा यांचा एक व्यावसायिक आणि उद्योजक म्हणून खूप आदर करतो आणि त्यांच्या भविष्यासाठी त्यांना शुभेच्छा देतो.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)